विश्व खबर 
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको शेयर बजार सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता, नियामकीय प्रभावकारिता, प्रविधिको स्तरोन्नति, लगानी प्रवर्द्धन तथा बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्राविधिक प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीलाई पूँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत्, बैंक, बीमा लगायतका कम्पनीलाई बजारमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने बाटो सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अमेरिकाको उदाहरण दिँदै खड्काले ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बजारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । शेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार, कृत्रिम कारोबार तथा अन्य अनियमितता नियन्त्रणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले राज्यले लगानीको नाफा वा न्यूनतम रकमको ग्यारेन्टी नगर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई जोखिमबारे सचेत बनाउनुपर्ने धारणा राखे। सर्ट सेलिङ तथा कृत्रिम कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन र रोकिएको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
नेप्सेको प्रविधि र एपीआईमा प्रश्न
बैठकमा नेप्सेको प्राविधिक प्रणाली तथा एपीआई पहुँचमा देखिएका समस्याबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
खड्काले नेप्सेको प्राविधिक समस्याका कारण लगानीकर्ताले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय उठाउँदै प्रणालीलाई भरपर्दो र सहज बनाउनुपर्ने बताए । एपीआईमा सबैलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद नितिमा भण्डारीले नेप्सेको प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिनु गम्भीर विषय भएको बताइन्। नेपाली प्राविधिक विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गरिरहेको अवस्थामा नेपालको पूँजी बजार प्रणालीमा समस्या आउनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताइन् ।
संवेदनशील बजार पूर्वाधारका लागि राज्यले आफ्नै भरपर्दो प्रणाली विकास गर्न सक्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भण्डारीको धारणा थियो ।
उनले आफ्नै कम्पनी, आफ्नै ब्रोकर र आफ्नै कर्मचारीमार्फत कारोबार हुने भनिएको ‘फेक इकोसिस्टम’बारे प्रश्न उठाउँदै यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि सेबोनले गरिरहेको कामबारे स्पष्ट जानकारी मागिन् ।
भण्डारीले करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आवेदन पाइपलाइनमा रोकिएको विषय उठाउँदै त्यसको वित्तीय प्रभावबारे अध्ययन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरिन्। योग्य कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिनुपर्ने र अयोग्य भए त्यसको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
धितोपत्र कानुन र १० कित्ते नीतिमा पुनरावलोकनको माग
सांसद विक्रम खनालले २०६३ सालको धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए। १० कित्ते शेयर नीतिको प्रभाव र त्यसको निरन्तरताबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अर्थ मन्त्रालय, सेबोन, नेप्से, लगानीकर्ता तथा बजारका अन्य सरोकारवालालाई एउटै ठाउँमा राखेर विस्तृत छलफल गरी ठोस कार्ययोजना र कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने खनालले प्रस्ताव गरे ।
सांसद परशुराम तामाङले शेयर बजार सुधारको विषयलाई वैचारिक विवादमा सीमित गर्न नहुने बताए। अहिलेको प्राथमिकता अर्थतन्त्र र पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिपक्षका सांसद प्रा। डा। पुष्पराज कडेलले शेयर बजारको अवस्था आफूलाई ‘थ्रिलर मुभी’ जस्तो सस्पेन्सयुक्त लागेको टिप्पणी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालय, सेबोन, नेप्से तथा बजारका सरोकारवालाको सहभागितामा एकदिने विस्तृत कार्यशाला आयोजना गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरे। शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाले पनि साझा मुद्दा लिएर आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नियामक निकायबीच समन्वयमा प्रश्न
सांसद भरत गिरीले नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए। एक निकायले अर्को निकायलाई दोष दिने अवस्थाले बजारमा नीतिगत स्थिरता कमजोर भएको भन्दै उनले सेबोन तथा सम्बन्धित निकायले छलफल र मूल्याङ्कनपछि ठोस प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
रास्वपाका सांसद पारशमणि गेलालले गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने तर व्यवहारमा लगानी सीमित गर्ने नीति बनाउन नहुने बताए। एक प्रतिशतको सीमाजस्ता व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानीका लागि आह्वान गरिरहँदा स्वदेशमा लगानी निरुत्साहित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न नहुने गेलालले बताए।
सांसद करिश्मा कठायतले जनप्रतिनिधिका रूपमा सबैभन्दा धेरै गुनासो शेयर बजारकै विषयमा आउने गरेको बताइन्। शेयर बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले एक बैठकको छलफलबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले थप गहन छलफलमार्फत ठोस नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद सुशान्त बैदिकले निजी इक्विटीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आईपीओ नै अन्तिम ‘एक्जिट’को माध्यम बनेको बताए। लेखा प्रणाली तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण कम्पनीको वास्तविक मूल्यअनुसार शेयर संरचना बनाउन कठिनाइ रहेको उनको भनाइ थियो ।
