विश्व खबर 
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउन तत्काल नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्मका विषय समेटेर नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।
आईपीओमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्न निर्देशन
समितिले कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजीगत पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफललगायत वित्तीय आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न समितिले सेबोनलाई भनेको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र प्रविधि सुधारमा जोड
समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली, प्रविधि तथा डाटा प्रणालीमा समय–समयमा आउने अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर पार्ने भन्दै प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न भनिएको हो ।
त्यस्तै, कारोबार प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
कर्नरिङ र सर्कुलर ट्रेडिङ रोक्न निगरानी बढाउन निर्देशन
दोस्रो बजारमा हुने विभिन्न प्रकारका चलखेल नियन्त्रणमा पनि समितिले चासो देखाएको छ ।
मिलेमतोमा हुने शेयर कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधि रोक्न सघन निगरानी र अनुगमन गर्न समितिले सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउनसमेत समितिले भनेको छ ।
नेप्से र सीडीएससीको सीईओ नियुक्त गर्न निर्देशन
नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई पनि समितिले उठाएको छ ।
दुवै संस्थामा रिक्त सीईओ पदमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बुधबार गरेको निर्णय पाँच मुख्य विषयमा केन्द्रित छ–नयाँ धितोपत्र विधेयक, आईपीओ निष्कासनमा वित्तीय मापदण्ड, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा प्रविधि सुधार, दोस्रो बजारको निगरानी र नेप्से तथा सीडीएससीको नेतृत्व नियुक्ति ।
