विश्व खबर 
काठमाडौं-गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य गुन्डा नाइके राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को राजनीतिक दल परिवर्तनको क्रम रोकिएको छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचन जित्दै आएका मनाङे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँदै पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहसँग जोडिएका छन्।
मनाङे मंगलबार कांग्रेसको देउवा समूहमा प्रवेश गरेका हुन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले उनलाई समूहमा स्वागत गरेको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ।सचिवालयका अनुसार मनाङेलाई महाधिवेशन तयारीका लागि मनाङ जिल्लाको संयोजकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।
मनाङेको पछिल्लो राजनीतिक आबद्धता परिवर्तनसँगै उनको विगतको राजनीतिक यात्रा पनि फेरि चर्चामा आएको छ। उनी यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट रहँदै आए पनि निर्वाचन भने अधिकांश समय स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा लड्दै आएका छन्।
एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ प्रदेशसभा ‘२’ बाट मनाङे स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। उनलाई नेकपा एमालेले समर्थन गरेको थियो। एमालेले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङेले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचन जितेपछि उनी गण्डकी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा सक्रिय भए। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा उनको समर्थन महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको थियो। उनी विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत बने। मनाङे गण्डकी प्रदेशमा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए। स्वतन्त्र सांसदका रूपमा निर्वाचित भए पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदै उनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राखे।
२०७९ मा पनि स्वतन्त्र, निर्विरोध निर्वाचित
२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मनाङेले मनाङ प्रदेशसभा ‘२’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए।उक्त क्षेत्रमा उनीसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार दोर्जे लामा गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर दोर्जेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मनाङेको मात्रै उम्मेदवारी कायम भयो र उनी निर्विरोध निर्वाचित भए।
मनाङेले त्यतिबेला आफू एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको बताएका थिए। एमाले र नेपाली कांग्रेसले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार नउठाएको अवस्थामा उनी निर्विरोध भएका थिए।
दोर्जेले मनाङेलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। एमालेको पहलमा दुवैबीच छलफल भएपछि दोर्जेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको एमाले नेताहरूले बताएका थिए।
निर्विरोध भएको केही समयमै एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश
निर्विरोध निर्वाचित भएपछि मनाङेको राजनीतिक यात्रा फेरि दलतर्फ मोडियो। उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरे।पार्टी प्रवेशका क्रममा मनाङेले आफ्नो विचार र सिद्धान्त मिल्ने भएकाले एकीकृत समाजवादी रोजेको बताएका थिए। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन जित्दै आएका उनले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा एउटा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका थिए।
यसअघि उनी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्दै आएका थिए। एकीकृत समाजवादी प्रवेशसँगै उनको राजनीतिक आबद्धता औपचारिक दलगत संरचनामा प्रवेश गरेको थियो।
फेरि कांग्रेसको देउवा समूहमा
एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएको केही समयपछि मनाङेको राजनीतिक यात्रा फेरि परिवर्तन भएको छ। उनी अहिले नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहमा प्रवेश गरेका छन्।
मंगलबार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तयारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मनाङेलाई डा. शशांक कोइरालाले स्वागत गरेका हुन्। कोइरालाको सचिवालयका अनुसार मनाङेलाई महाधिवेशन तयारीका लागि मनाङ जिल्लाको संयोजकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।
यससँगै मनाङेको राजनीतिक आबद्धता फेरि परिवर्तन भएको छ। यद्यपि उनको कांग्रेस प्रवेशलाई औपचारिक रूपमा पार्टीको सदस्यता लिएको रूपमा बुझ्ने कि देउवा समूहको महाधिवेशन तयारीसँग जोडिएको राजनीतिक आबद्धताका रूपमा बुझ्ने भन्ने विषयमा थप औपचारिक विवरण आवश्यक देखिन्छ।
दलभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक आधार
मनाङेको राजनीतिक यात्राको अर्को विशेषता भनेको उनी दलको संगठनभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको व्यक्तिगत राजनीतिक आधारमा बढी निर्भर देखिनु हो।२०७४ मा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका उनी २०७९ मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा निर्विरोध भए। दुवै निर्वाचनमा उनले कुनै दलको आधिकारिक चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिएनन्।
तर निर्वाचनपछि भने उनको राजनीतिक आबद्धता बदलिँदै आएको छ। एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, त्यसपछि एकीकृत समाजवादी प्रवेश र अहिले कांग्रेसको देउवा समूहसँगको सम्बन्धले उनको राजनीतिक यात्रामा निरन्तर परिवर्तन देखिएको छ।
गण्डकीको सत्ता समीकरणमा मनाङेको भूमिका
गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा मनाङेको चर्चा उनको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि प्रदेशसभामा उनको भूमिकाका कारण हुने गरेको छ।सत्ता समीकरण फेरिँदा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको थियो। यही क्रममा उनी विभिन्न सरकारमा मन्त्रीसमेत बने।स्वतन्त्र सांसदका रूपमा सरकारमा सहभागी हुने र राजनीतिक समीकरणअनुसार आफ्नो समर्थन परिवर्तन गर्ने उनको शैलीले उनलाई गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा छुट्टै पहिचान दिएको छ।
अब कांग्रेसमा कस्तो भूमिका?
कांग्रेसको देउवा समूहसँग जोडिएपछि मनाङेको आगामी राजनीतिक भूमिका भने चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी महाधिवेशन तयारीका लागि मनाङको जिम्मेवारी दिइएको भनिएपछि उनको भूमिका अब प्रदेश राजनीतिबाट पार्टी संगठनतर्फ पनि विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।तर कांग्रेसभित्र उनको दीर्घकालीन राजनीतिक भूमिका, औपचारिक जिम्मेवारी र पार्टी संगठनमा हुने सहभागिताबारे आगामी निर्णयले मात्रै स्पष्ट पार्नेछ।
२०७४ मा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेशसभामा प्रवेश गरेका मनाङे, २०७९ मा फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्विरोध निर्वाचित भए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादी रोजे र अहिले कांग्रेसको देउवा समूहसँग जोडिएका छन्।
यसरी हेर्दा दीपक मनाङेको राजनीतिक यात्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारी, दलको समर्थन, सत्ता सहभागिता र फेरि बदलिँदो राजनीतिक आबद्धताको श्रृंखलाका रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। उनको पछिल्लो कांग्रेस प्रवेशले भने आगामी दिनमा उनको राजनीतिक यात्रा कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।
मनाङेलाई २०८४ मा उम्मेदवार हुन सर्वोच्चको रोक
गुन्डा नाइके दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ का सदस्य मनाङेलाई पदमुक्त गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठमा सजाय भुक्तान भएको ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनी फैसला भएके उल्लेख छ ।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएका उनलाई यस्तो फैसला सुनाएको हो । उनी सांसद पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर यसअघि नै भइसकेको थियो । पूर्णपाठ आएपछि मनाङेले प्रदेशसभा सदस्यको अधिकार गुमाएका छन् । योसँगै उनी विजयी भएको मनाङको प्रदेशसभामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटो खुलेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मनाङ प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने भएको छ । संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (घ) मा प्रदेशसभाको सदस्य हुन ‘कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) मा ‘…कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । साथै ऐ. दफाको खण्ड (झ) मा ‘कैदमा बसेकोमा कैद सजाय बसेको अवधिभर’ त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको देखियो । तर निज प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुडले आफूलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट लागेको कैद सजायमध्ये भुक्तान हुन बाँकी कैदबापतको धरौटी राखी मुद्दा पुनरावेदन गरी उक्त मुद्दा यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा निर्वाचित भएको तथ्यलाई निजले आफ्नो लिखित जवाफमा खुलाउनुका साथै उक्त दाबीलाई निवेदकले समेत अन्यथा भन्न सकेको देखिएन,’ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसालाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले यो फैसला गरेको हो । सांसद पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा २०८१ मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनको पाँच वर्षे कैद सजायलाई सदर गरेपछि उनी सोही मितिदेखि नै पदमा रहन कानुनी रूपमा अयोग्य बनेको फैसलामा उल्लेख छ ।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । तर उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलिरहेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । रिट निवेदक कार्कीले ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४’ को दफा १३ (छ) लाई आधार बनाउँदै पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए ।
यसैगरी अदालतको आदेशअनुसार मनाङे अबको २०८४ सालका हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैनन् । उनी अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका कारण यो फैसलाअनुसार २०८४ सालमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका हुन् । ‘प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङ पदमुक्त हुनेसम्बन्धी माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ख) मा रहेको ‘निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा’ भन्ने प्रावधान तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को ‘सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान आकर्षित हुने देखियो ।
माथिल्लो प्रकरणहरूमा विवेचित आधारमा निज प्रत्यर्थी दिपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङको योपता नेपालको संविधानको धारा १७८ (१)(ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम अयोग्य रहेको देखिएको हुँदा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति ६ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर भएका तथा ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ. धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने नै देखियो,’ फैसालाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार न्यायका प्रचलित मान्यताअनुसार सामान्यतया कुनै पनि तहको अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनबमोजिमको म्याद रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरिने सिद्धान्त समेत स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘जहाँसम्म यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा स्थान रिक्त हुने वा पदमुक्त हुने यकिन समयबारे उल्लेख नभएको अवस्थामा माथिल्ला प्रकरणमा विवेचित आधारबाट सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/७/२० मा प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङउपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् निज यो प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर भएको र मिति २०८१/७/२७ देखि नै निज प्रत्यर्थी कैदमा समेत गइसकेको देखिँदा प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहिरहन योग्य नभएको अवस्थामा निजलाई सोही मिति २०८१/७/२० देखि नै गण्डकी प्रदेश, प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
