विश्व खबर 
काठमाडौं – भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी महोत्तरीमा २८ हजार ४३५ जनाले जग्गाधनी प्रमाणपत्र ९लालपुर्जा० प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान समिति महोत्तरीका अनुसार प्राप्त आवेदनमध्ये २८ हजार २२७ वटा प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् भने २०८ वटा आवेदन प्रविष्ट गर्न बाँकी छन् ।
प्रणालीमा प्रविष्ट आवेदनमध्ये भूमिहीन परिवारका १६ हजार २३९ आवेदन छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलितका ८ हजार ४१८ र भूमिहीन सुकुमवासीका ७ हजार ८२१ आवेदन रहेका छन् ।
त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोवासीका ११ हजार ६९१ आवेदन प्राप्त भएको समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले २१७ वटा आवेदन प्रणालीमा समावेश नगर्ने गरी अस्वीकृत गरेको छ । अध्यक्ष यादवले तोकिएको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार काम अघि बढिरहेकाले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने बताउनुभयो ।
महोत्तरीमा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह तथा १३८ वडा छन् ।
तीमध्ये छवटा वडाबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोवासीमध्ये कुनै पनि समूहको आवेदन नपरेको समितिले जनाएको छ ।
सम्सी–४, पिपरा–१, सोनमा–५ र ६ तथा मनराशिश्वा–७ र ९ मा कुनै पनि प्रकृतिका आवेदन नपरेका हुन् ।
समितिका अनुसार ११७ वडामा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी हकदाबीको सातदिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ भने ९३ वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भई काम अघि बढेको छ। हालसम्म २६ वडाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान भइसकेको समितिले जनाएको छ ।
पालिकास्तरमा भने सम्सी, सोनमा, महोत्तरी, जलेश्वर र बर्दिबासमा मात्र सहजीकरण समिति गठन भएको छ ।
स्थलगत अध्ययन, जग्गाको प्रकृति र हकभोगको अवस्था यकिन, नापनक्सा तथा वडा र पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिबाट निर्णय भएपछि सम्बन्धित आवेदन जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले अध्ययन गरी टुङ्ग्याउने प्रक्रिया रहेको छ।
वर्तमान सरकार गठनपछि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो । समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
