विश्व खबर 
काठमाडौं-पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यराति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आईजीपी कार्कीले मंगलबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग भेटवार्ता गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार करिब ४ बजे प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकक्षमा पुगेका कार्की र शर्माबीच करिब पौने घण्टा छलफल भएको थियो।
यद्यपि, दुईबीच भएको छलफलको विस्तृत विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई असोज १० गते मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुर्याएको थियो। प्रहरीले जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको सूचनाका आधारमा सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै यो पक्राउ नभई सुरक्षाका लागि गरिएको व्यवस्थापन भएको बताएका थिए।
तर, जबरालाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी आधार, पक्राउ पुर्जीको अवस्था तथा भनिएको सुरक्षा जोखिमको विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायी र संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ।
घटनापछि जबरालाई करिब ११–१२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि जबराले आफू र परिवारका सदस्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन प्रहरीसमक्ष निवेदनसमेत दिएका छन्।
सर्वोच्चको चासोपछि प्रहरी नेतृत्वको भेट
जबरालाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले न्यायपालिका र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय तथा कानुनी प्रक्रियाको विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट घटनाप्रति औपचारिक ध्यानाकर्षण जनाइएको अवस्थामा आईजीपी कार्कीको प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, भेटमा जबरा प्रकरण नै मुख्य एजेन्डा थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत वा नेपाल प्रहरीले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैले भेटको उद्देश्यबारे अहिले नै निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
प्रहरीको दाबी र उठेका प्रश्न
प्रहरीको सार्वजनिक भनाइअनुसार जबरामाथि तत्काल आक्रमण हुनसक्ने सूचना प्राप्त भएपछि उनको सुरक्षाका लागि उनलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको थियो।
तर, ‘सुरक्षा थ्रेट’ भए त्यसको प्रकृति के थियो, जोखिमको सूचना कहाँबाट प्राप्त भयो र व्यक्तिको सुरक्षाका लागि निवासमै सुरक्षा उपलब्ध गराउनुभन्दा प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसमा आएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा समेत सांसदहरूले जबरालाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो र सुरक्षा जोखिमको प्रकृति के थियो भन्नेबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
यसैबीच, जबराले स्वयं सुरक्षा माग गरेपछि प्रहरीको ‘सुरक्षा थ्रेट’ सम्बन्धी दाबी र त्यसपछि अपनाइएको सुरक्षा व्यवस्थाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
अब प्रश्न—सर्वोच्च र प्रहरीबीच के समझदारी बन्छ?
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटना तत्कालका लागि टुंगिए पनि यसले उठाएका कानुनी र संस्थागत प्रश्नहरू भने बाँकी छन्।
विशेषगरी सुरक्षा जोखिममा रहेका व्यक्तिको संरक्षण, प्रहरीको अधिकारको प्रयोग, न्यायपालिकासँगको संस्थागत समन्वय र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय अब मुख्य बहस बन्ने देखिन्छ।
आईजीपी कार्की र प्रधानन्यायाधीश शर्माबीच भएको भेटमा यही घटनासहित न्यायपालिका र प्रहरीबीचको समन्वयका विषयमा छलफल भएको हो वा अन्य नियमित विषयमा भेट भएको हो भन्नेबारे दुवै पक्षबाट औपचारिक जानकारी आउन बाँकी छ।
