विश्व खबर 
काठमाडौं – भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यका अनुसार बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले लागत बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन् । यो नेपालको हालको करिब ३ हजार ३०० मेगावाट जडित विद्युत् क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो ।
निर्माणाधीन आयोजनातर्फ पनि करिब ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्रको हब स्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सहसचिव आचार्यले जानकारी दिए । प्लान्टमा ठूलो क्षति नपुगे पनि हब स्टेसन बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनले बढायो विपद्को जोखिम
सहसचिव आचार्यले पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार तापक्रम वृद्धिले हिमनदी तथा हिमतालमा अस्थिरता बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिमसमेत बढेको छ ।
नेपालमा जोखिमयुक्त २१ वटा, चीनको तिब्बती क्षेत्रमा २५ वटा र भारतमा एउटा गरी ४७ वटा हिमताल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये केही नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा रहेकाले सम्भावित विपद्को जोखिम नेपालले समेत व्यहोर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बाढीका कारण सिँचाइ संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । विभिन्न जिल्लाका कुलो तथा सिँचाइ संरचनामा गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
असोजको वर्षाले २७ जनाको मृत्यु
सहसचिव आचार्यका अनुसार असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ हजार ८२ जना घाइते भएका थिए । सो अवधिमा ३०४ वटा पहिरो र ८७ वटा बाढीका घटना भएको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्ला वर्षमा सेप्टेम्बरमा समेत अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले मनसुनको अन्तिम चरणमा वर्षा र बाढीको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको बताए ।
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा पनि चुनौती
सरकारले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान–३ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण विद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा हुने क्षतिले उत्पादन विस्तारको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आचार्यले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । वर्षायाममा उत्पादन उच्च हुने भए पनि हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
जलवायु योजनाका लागि वित्तीय स्रोत अभाव
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहसचिव आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान–३ लगायतका योजनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक भए पनि अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर छ । पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म जलवायु अनुकूलन तथा विपद् न्यूनीकरणका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको बताए ।
हुम्ला, डोल्पा र गोरखाको चुमनुब्रीलगायत क्षेत्रबाट विद्युत् संरचना मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि माग आए पनि आवश्यक बजेट अभाव रहेको उनले बताए । उनका अनुसार बजेट उपलब्ध भए प्राविधिक रूपमा तत्कालै मर्मत तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।
