विश्व खबर 
काठमाडौं – मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक तथा नेपालमा कार्यरत मलेसियाली नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि नेपाल र मलेसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच समझदारी भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र मलेसियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (सुहाकाम) बीच मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, निगरानी तथा पीडितको न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
दुई वर्षका लागि समझदारी
नेपालस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र मलेसियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (सुहाकाम) का अध्यक्ष मोहमद हिशामुदिन युनुसले क्वालालम्पुरस्थित सुहाकामको मुख्यालयमा सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीपछि दुवै आयोगले मलेसियामा नेपाली श्रमिकमाथि हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान तथा अनुगमनमा सहकार्य गर्नेछन् ।
हिरासत केन्द्रदेखि श्रमिकको मृत्युसम्म निगरानी
समझदारीअन्तर्गत मलेसियाका हिरासत केन्द्रमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाको अनुगमनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली श्रमिकको उच्च मृत्यु दरका कारण पहिचान गर्न पहल गर्ने, श्रमिकमाथि हुने अधिकार उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गर्ने तथा न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा दुवै आयोगले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् ।
श्रमिकबाट लिइने भर्ती शुल्क, बाध्यकारी श्रमको जोखिम तथा श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा समेत सहकार्य र पैरवी गर्ने सहमति भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
महिला आप्रवासी श्रमिकको अधिकारमा विशेष जोड
समझदारीपत्रले असुरक्षित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
श्रमिकलाई न्यायमा पहुँच बढाउन नीतिगत समीक्षा, आवश्यक सुधारका लागि पहल तथा सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयसमेत समझदारीमा समेटिएको छ ।
यसबाट विशेषगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका आप्रवासी श्रमिकका अधिकार संरक्षणका लागि दुई देशका मानव अधिकार निकायबीच प्रत्यक्ष सहकार्यको आधार तयार भएको आयोगले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बढाइने
नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यसका लागि मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सो अर्थात् पर्केसोसँग समन्वय गरी नेपाली श्रमिकलाई उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे पहुँच र जानकारी विस्तार गर्ने विषयमा सहकार्य गरिने आयोगले जनाएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षणमा संयुक्त पहल
समझदारीले दुई देशमा रहेका श्रमिक तथा नागरिकका मानवअधिकारसम्बन्धी समस्या पहिचान, अनुसन्धान र समाधानका लागि संस्थागत सहकार्यको बाटो खोलेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित सदस्य डा। लिली थापा, सचिव मुरारीप्रसाद खरेल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख कमल थापा क्षेत्रीलगायत सहभागी थिए ।
त्यस्तै, सुहाकामका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पनि कार्यक्रममा सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
