विश्व खबर 
काठमाडौं– डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला सरकारले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले विद्यमान कानुनले नयाँ स्वरूपका विद्युतीय भुक्तानी तथा वित्तीय प्रविधिबाट सिर्जना भएका जोखिम र चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३’ अघि बढाएको हो ।
अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बदलिँदो प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नयाँ वित्तीय प्रविधि परीक्षण गर्न छुट्टै व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि नियामकीय परीक्षण कक्षको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार निश्चित समय र सीमाभित्र नयाँ प्रविधि तथा सेवाको परीक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन सक्नेछ ।
नयाँ प्रविधि बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउनुअघि त्यसको प्रभाव, जोखिम र व्यवहारिकता परीक्षण गर्न यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने सरकारको धारणा छ ।
ग्राहकको रकम सुरक्षित राख्ने व्यवस्था
विधेयकले उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा र भुक्तानी प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कुनै भुक्तानी संस्थाको अनुमति खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा त्यस्ता संस्थाको विद्युतीय खातामा रहेको ग्राहकको विद्युतीय रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेवा बन्द हुँदा ग्राहकको रकम लामो समयसम्म रोकिएर बस्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
सबै भुक्तानी उपकरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने प्रस्ताव
सरकारले सबै भुक्तानी उपकरण तथा भुक्तानी संस्थालाई नेपाल भुक्तानी स्विचमा आबद्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउँदै कारोबारको सुरक्षा तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै विभिन्न माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई एउटै राष्ट्रिय संरचनासँग जोड्दा प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई प्रवेशको बाटो
प्रस्तावित कानुनले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रवेशलाई समेत सहज बनाउने व्यवस्था समेटेको छ ।
वित्तीय प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँगै नेपालमा समेत नयाँ प्रविधि र सेवा भित्र्याउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसबाट नेपालमा विकसित भइरहेका डिजिटल भुक्तानी सेवामा नयाँ प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको सहभागिताका लागि कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
विवाद समाधानका लागि पाँच सदस्यीय समिति
भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक, ग्राहक तथा सम्बन्धित संस्थाबीच उत्पन्न हुने विवादलाई निश्चित प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तो संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको हो ।
सांसदका सुझाव समेटेर विधेयक परिष्कृत गरिने
अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्न तथा सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत गरिने बताएका छन् ।
डिजिटल कारोबारको बढ्दो प्रयोगसँगै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षा, ग्राहकको रकमको संरक्षण, तथ्यांकको गोपनीयता र नयाँ प्रविधिको नियमन चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित संशोधनले यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई बदलिँदो प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउन खोजेको सरकारको भनाइ छ ।
