विश्व खबर 
काठमाडौं– कालिकोटमा सरकारी तथा नगर विकास समितिको करोडौँ मूल्यको जग्गा प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिको नाममा पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, कालिकोटका जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बमसहित सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो ।
प्रक्रिया नपुर्याई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
अख्तियारका अनुसार सम्बन्धित समितिले स्थलगत निरीक्षण नगरी तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी तथा नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
नगर क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी जग्गासमेत कृषि प्रयोजनका नाममा उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी सम्पत्तिमा व्यक्तिको पहुँच स्थापित गराउन सहयोग गरेका थिए ।
जग्गा पाएपछि छोटो समयमै बिक्री
अनुसन्धानका क्रममा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने केही व्यक्तिको अन्यत्रसमेत घरजग्गा रहेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको छोटो समयमै उनीहरूले प्राप्त जग्गा बिक्रीसमेत गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।
यसले सरकारी जग्गा वास्तविक भूमिहीन वा आवश्यकतामा रहेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर प्रक्रिया दुरुपयोग गरिएको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
चार जनाविरुद्ध १ करोड ७६ लाखभन्दा बढी बिगो
अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कर्मचारीदेखि जग्गा प्राप्त गर्नेसम्म तानिए
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरेको आरोपमा अन्य कर्मचारी तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत अख्तियारले मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिएकाले सम्बन्धित जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गराउनसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।
मिलेमतोबाट सरकारी सम्पत्तिमा हानि
अख्तियारको अनुसन्धानले सरकारी प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउँदा राज्यको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी भएको देखाएको छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा लाभग्राहीबीचको मिलेमतोबाट जग्गा दर्ता गरिएको आयोगको आरोप छ ।
यस प्रकरणमा विशेष अदालतले अब आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाण र दाबीका आधारमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
