विश्व खबर 
काठमाडौं – अर्थतन्त्रमा माग र निजी लगानी सुस्त रहेका बेला सरकारको ढुकुटीमा भने ठूलो रकम थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउन मसान्तसम्म सरकारको नगद मौज्दात ३ खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगे पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च भने १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउन मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार असार मसान्तमा सरकारको नगद मौज्दात २ खर्ब ७७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो ।
एक महिनामै सरकारी खातामा रहेको नगद ८४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
तर सरकारसँग पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्चको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । साउनमा संघीय सरकारको कुल खर्च ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भएकोमा पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । कुल खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा गएको छ ।
साउनमा सरकारले ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ । त्यही अवधिमा २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चालु खर्च र १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ९.५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँलाई दैनिक औसतमा हिसाब गर्दा सरकारले विकास निर्माणका आयोजनामा दिनको करिब ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै विकास खर्च अत्यन्त न्यून हुँदा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा सरकारी खर्चमार्फत सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधि पनि कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ ।
संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरूको खर्च पनि सुस्त छ । सातवटै प्रदेश सरकारले साउनमा जम्मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् ।
जबकि सोही अवधिसम्म प्रदेश सरकारहरूले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिसकेका छन् ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटबाट ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
यसबीच बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग भने कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.४ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । बैंकमा रकम उपलब्ध भए पनि नयाँ लगानीका लागि कर्जा लिने निजी क्षेत्रको उत्साह कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा माग र लगानी दुवै सुस्त रहेको संकेत देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी पुँजीगत खर्चले बजारमा माग सिर्जना गर्दै निर्माण क्षेत्र, रोजगारी र निजी लगानीलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि सरकारी खर्च नै न्यून हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पुग्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट खर्च न्यून हुने र अन्तिम समयमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति नेपालमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । साउनको तथ्यांकले यस वर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखाएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन, ठेक्का प्रक्रिया, बजेट अख्तियारी तथा भुक्तानी प्रणाली समयमै अघि बढ्न नसके वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप बढ्न सक्छ ।
साउन मसान्तसम्मको अवस्थाले सरकारसँग स्रोतको अभावभन्दा पनि उपलब्ध रकम खर्च गर्ने र विकास आयोजनामा परिचालन गर्ने क्षमताको प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ ।
ढुकुटीमा ३ खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नगद रहँदा विकास निर्माणमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनु सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
