विश्व खबर 
काठमाडौं– बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने विषयमा सरकारभित्रै मतभेद चर्किएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ भ्याट हटाउनुपर्ने पक्षमा सक्रिय देखिएका छन् भने अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न अनिच्छुक छन् ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खपत बढाउन भ्याट हटाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत महसुल पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
बर्खायाममा हुने विद्युत् अतिरिक्त उत्पादनलाई आधार बनाएर महसुल घटाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्ले भने विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् ।
उनले अन्तिम उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी सहुलियतका विकल्प खोजिने बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समेत विद्युत् पूर्वाधार सुधारका लागि भ्याट लगाइएको भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
तर पछिल्लो समय भ्याटको विषयमा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको ऊर्जा मन्त्रालयनिकट स्रोतको दाबी छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भ्याट हटाउन पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहको समेत समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यही विषयमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच असमझदारी बढेपछि मंगलबार बिहानदेखि उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन ढुंगानाले भने विद्युत्को भ्याट छुट फिर्ता गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग कुनै सैद्धान्तिक सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा मातहतका निकायबाट छलफल र अध्ययन भइरहेको छ ।
मंगलबार अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसँगै विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीबीच पनि छलफल भइरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय भने सबै उपभोक्तालाई लगाइएको विद्युत् भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सहजीकरण गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ ।
