काठमाडौं – धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको हो ।
करिब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणमा हालसम्म एक करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर निर्माण सम्पन्न भएको संरचनासमेत प्रयोगमा आउन नसक्दा लगानी खेर जाने अवस्था देखिएको छ ।
बजेट नहुँदा रोकियो निर्माण
सङ्घीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाबाट पाख्रीबासमा औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा विनियोजन भएको एक करोड रुपैयाँ बजेटबाट पहिलो चरणको काम अघि बढाइएको थियो । पहिलो चरणमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
हालसम्म एउटा सभाहलसहित चार कोठा भएको दुईतले भवन निर्माण भएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा काम रोकिएको हो ।
निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणसमेत हुन सकेको छैन। भवन वरिपरि दुबो र झारपात बढेर झाडी बनेको छ। लामो समयसम्म प्रयोग र संरक्षणविहीन रहँदा निर्माण भएका संरचना नै जीर्ण हुने जोखिम बढेको छ ।
११७ रोपनीमा बनेको संरचना प्रयोगविहीन
पाख्रीबासमा ११७ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत ३९ लाख ६८ हजार १५३ रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणको काम २०८१ जेठ १८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा करिब चार महिनापछि मात्र काम सम्पन्न गरेको थियो ।
निर्माणको मुख्य संरचना तयार भए पनि आवश्यक थप पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
दुई वर्षदेखि सञ्चालनविहीन
निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दासमेत औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बाबुराम भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको भए स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थ, सीप र प्रविधिको उपयोगसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्थे ।
‘राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दुःखद हो,’ भण्डारीले भने, ‘निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारी पाउने थिए ।’
रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य
स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको उपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमै उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
विशेषगरी बेरोजगार युवायुवतीलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको नीति अघि सारेको हो ।
तर कतिपय स्थानीय तहमा संरचना निर्माण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार, सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट योजना र बजेटको अभावमा औद्योगिक ग्राम प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
सञ्चालन नहुँदा लगानी जोखिममा
पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गरेपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति र आवश्यक व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको हो ।
निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणसँगै बाँकी पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट र सञ्चालनको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणमा राज्यको लगानी भइसकेकाले बाँकी काम पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउन नसके यसअघि खर्च भएको रकमसमेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग नहुने अवस्था देखिएको छ ।


विश्व खबर 




















