विश्व खबर 
काठमाडौं– कृषि विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) ले जिल्लाका कृषकलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विभिन्न १० शीर्षकमा चार करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश्वर सिलवालका अनुसार अनुदान लिन इच्छुक जिल्लाभित्रका कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाले असोज १३ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
आलु उत्पादनमा एक करोड २३ लाख
कार्यालयले समुदायस्तरमा प्रशोधनयोग्य तथा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमका लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ५० हेक्टर क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ र १४० हेक्टरमा चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
तेलहन, दलहनदेखि बीउ उत्पादनसम्म
तेलहन तथा दलहन बाली प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, आत्मनिर्भरताका लागि छ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न नौ लाख रुपैयाँ र लोकमार्ग तथा करिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन एवं प्रवर्द्धनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
रैथाने तथा स्थानीय बाली विकासका लागि १५ लाख रुपैयाँ र निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि पनि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान
कार्यालयका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म र बीउ उत्पादन प्रवर्द्धनमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
अन्य कार्यक्रमतर्फ भने ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान वितरण गरिनेछ ।
अनुदान वितरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पारिएकाले सोही आधारमा प्रस्ताव छनोट गरी अनुदान उपलब्ध गराइने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सिलवालले बताए ।
के–के कागजात चाहिन्छ ?
अनुदानका लागि कार्यालयले तोकेको ढाँचामा प्रस्ताव फाराम भर्नुपर्नेछ ।
कृषि फर्म, कम्पनी, समूह वा सहकारी संस्थाले दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, नवीकरण प्रमाणपत्र तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, समूह वा सहकारी संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपि, सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा जग्गा करारनामाको प्रतिलिपि पनि आवश्यक पर्नेछ ।
आवेदकले सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयको सिफारिस पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
