विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अघि सारेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ (एचसीआरएम) को अवधारणालाई थप विस्तार गरी ‘हिमालयन पोलिटीको-क्लाइमेट फोरम’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘एआईको युगमा नेपाल’ अभियानका संयोजक सौरभराज पन्तले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई जलवायु तथा वातावरणीय सहकार्यमा मात्र सीमित नराखी हिमालय क्षेत्रको राजनीति, भूराजनीति, कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
पन्तका अनुसार हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको भौगोलिक ठाउँ मात्र होइन, दक्षिणएशिया र आसपासका मुलुकको जलस्रोत, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थतन्त्र, जनजीविका र रणनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण भूमि पनि हो। त्यसैले हिमालयको संरक्षण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा यससँग सम्बन्धित राजनीतिक तथा भूराजनीतिक आयामलाई समेत एउटै क्षेत्रीय संरचनामा समेट्न आवश्यक छ।
उनले प्रस्ताव गरेको ‘हिमालयन पोलिटीको-क्लाइमेट फोरम’ ले हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरू बीच राजनीतिक संवाद, कूटनीतिक सहकार्य, जलवायु न्याय, साझा विकास र क्षेत्रीय समझदारी निर्माण गर्ने मञ्चका रूपमा काम गर्न सक्ने बताएका छन्।
एचसीआरएमबाट व्यापक क्षेत्रीय सहकार्यतर्फ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सन् २०२६ सेप्टेम्बर २५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करीब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जनजीविकासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहायता र समन्वय गर्ने विषय समेटिएका छन्।
यसले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ। तर पन्तको प्रस्तावले यसलाई थप फराकिलो बनाउँदै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक विषयमा समेत संस्थागत संवाद आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर हिमनदी पग्लिने, बाढीपहिरो जाने वा हिमताल विस्फोट हुने घटनामा मात्र सीमित छैन। यसले नदीको पानी उपयोग, ऊर्जा उत्पादन, कृषि, सीमावर्ती समुदायको सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, क्षेत्रीय व्यापार र मुलुकहरू बीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित गर्छ। त्यसैले जलवायु सहकार्यलाई क्षेत्रीय राजनीतिक समझदारीसँग जोड्नु आवश्यक छ।
फोरमका दुई प्रमुख आयाम
पहिलो, राजनीति तथा भूराजनीतिक आयाम। यसअन्तर्गत हिमालय क्षेत्रको बदलिंदो भूराजनीतिक अवस्था, छिमेकी राष्ट्र बीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संवाद, रणनीतिक साझेदारी, सीमापार आर्थिक सहकार्य र साझा विकासका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विशेषगरी नेपाल, भारत र चीन बीचको सम्बन्धलाई जलवायु तथा वातावरणीय सहकार्यका साझा मुद्दासँग जोडेर संवादको नयाँ आधार निर्माण गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। हिमालय क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले यी मुलुकलाई प्राकृतिक स्रोत, नदी प्रणाली, ऊर्जा, व्यापार र सुरक्षा जस्ता विषयमा परस्पर निर्भर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु सहकार्यले राजनीतिक संवाद र क्षेत्रीय विश्वास निर्माणमा समेत योगदान दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दोस्रो, जलवायु तथा वातावरणीय आयाम। यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको तीव्र क्षयीकरण, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढीपहिरो, हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
यसका अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान, मौसम तथा जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई पनि फोरमको प्राथमिकतामा राख्न सकिने पन्तको धारणा छ।
नेपालको जलवायु कूटनीति तीन तहमा विस्तार गर्नुपर्ने
पन्तले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र क्षेत्रीय गरी तीन तहबाट एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
बहुपक्षीय तहमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी), पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप), समूह ७७ तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि हिमाली भूगोलका कारण असमान रूपमा बढी जोखिम भोगिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ।
द्विपक्षीय तहमा भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक तथा अन्य विकास साझेदार राष्ट्रसँग जलवायु कूटनीति, प्राविधिक सहकार्य, लगानी र रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
क्षेत्रीय तहमा भने हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरू बीच साझा जलवायु जोखिमको अध्ययन, नदी प्रणालीको व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान र सूचना आदानप्रदानका लागि संस्थागत सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
जलवायु चुनौतीलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा
पन्तले जलवायु कूटनीतिलाई सरकार र कूटनीतिक निकायको औपचारिक गतिविधिमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। यसमा निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ।
जलविद्युत्, हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन, दिगो पर्यटन, जलवायु-सहिष्णु कृषि र हरित अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सके जलवायु चुनौतीलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ।
हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि उत्पादन जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेका छन्। यस्ता क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकनमा आधारित लगानी, वातावरणमैत्री पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन सके स्थानीय रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको अवधारणा छ।
त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने समुदायलाई आर्थिक लाभ पुग्ने व्यवस्था, दिगो पर्यटनको विकास र हरित प्रविधिमा लगानीलाई क्षेत्रीय सहकार्यको हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
ऋण होइन, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त
जलवायु वित्त प्रस्तावित फोरमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने पन्तको धारणा छ। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको असर असमान रूपमा बढी भोगिरहेका नेपाल जस्ता हिमाली तथा विकासशील राष्ट्रलाई ऋणमा आधारित सहयोगले थप आर्थिक भार पार्न सक्ने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
जलवायु अनुकूलन, हिमताल अनुगमन, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षण, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र जलवायु(सहिष्णु पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज पहुँच हुने वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको प्रस्ताव छ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका स्रोतमा हिमाली राष्ट्रको पहुँच विस्तार, वित्तीय प्रक्रियालाई सरल बनाउने र स्थानीय समुदायसम्म सहयोग पुर्याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
नेपालको क्षेत्रीय नेतृत्व र कार्यान्वयनको चुनौती
हिमालयन पोलिटीको-क्लाइमेट फोरमको अवधारणा अघि सारिएको समयमा नेपालको जलवायु कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप सक्रिय देखिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्नु फरक विषय हुन्।
एचसीआरएममा नेपाल, भारत र चीनको सहकार्य प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकबीच राजनीतिक समझदारी, प्राविधिक सहमति, तथ्यांक आदानप्रदानको व्यवस्था र संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेछ। सीमापार नदी प्रणाली, सुरक्षा संवेदनशीलता र भूउपग्रह तथ्यांकको पहुँच जस्ता विषयमा सहमति जुटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
यसअघि पनि हिमालय क्षेत्रको अध्ययन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका लागि विभिन्न संस्था र संयन्त्र सक्रिय छन्। त्यसैले नयाँ फोरम स्थापना गर्दा विद्यमान संस्थासँग दोहोरोपन नहुने गरी यसको कार्यक्षेत्र, अधिकार, सदस्यता र काम गर्ने पद्धति स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
पन्तको प्रस्तावले यही सन्दर्भमा जलवायु सहकार्यलाई राजनीतिक संवाद र साझा आर्थिक हितसँग जोड्ने अवधारणा अघि सारेको छ। प्रस्तावित फोरमको स्वरूप, सदस्य राष्ट्र, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे भने थप नीतिगत छलफल आवश्यक हुनेछ।
‘एआईको युगमा नेपाल’ अभियानले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका यस्ता विषयमा नीतिगत बहस, संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। अभियानका अनुसार यस्ता पहलले नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण, क्षेत्रीय समझदारी विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको जलवायु तथा कूटनीतिक एजेन्डालाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
समग्रमा एचसीआरएमलाई प्राविधिक तथा वातावरणीय सहकार्यको संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक आयाम थपेर व्यापक क्षेत्रीय मञ्च बनाउने पन्तको सुझावले हिमालय क्षेत्रलाई साझा विकास र सहकार्यको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बहस अघि सारेको छ।
