विश्व खबर 
भीमफेदी दुर्घटनाले उठायो ट्राफिक प्रहरी र नियमनकारी निकायको जवाफदेहितामाथि प्रश्न, छानबिन समिति गठन मात्रै कि प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनिः
काठमाडौं – छठ पर्व मनाउन राजधानीबाट सर्लाहीको सुन्दरपुर घर फर्किरहेका एउटै गाउँका १४ जनाको मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भयो । छ जना घाइते भए । परिवारसँग पर्व मनाउने खुसी बोकेर हिँडेका यात्रुको यात्रा बीचबाटोमै टुंगिएपछि सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ सुन्दरपुर शोकमा डुबेको छ । बिहीबार बिहान भएको विद्युतीय हाइस (ईभी) दुर्घटनाले एउटा गाउँलाई शोकमा डुबाएको मात्र छैन, नेपालको सार्वजनिक यातायात सुरक्षा र नियमन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको हाइस राजधानीको बल्खुबाट सर्लाहीका लागि छुटेको थियो । चक्रघट्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार यादवका अनुसार उक्त हाइसमा स्वीकृत क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु सवार थिए । अझ राजधानीदेखि सर्लाहीसम्मको यात्रामा सवारीले करिब पाँच ठाउँमा सुरक्षा जाँचसमेत पार गरेको थियो ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी पाँच ठाउँमा जाँच हुँदा पनि किन रोकिएन रु जाँचमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले यात्रुको वास्तविक संख्या किन यकिन गरेनन् रु नियम उल्लंघन भएको देखिएन कि देखेर पनि बेवास्ता गरियो रु यी प्रश्नको जवाफ अब दुर्घटनाको कारण खोज्ने छानबिन समितिले दिनुपर्नेछ ।
पाँच ठाउँमा जाँच, नियन्त्रण किन भएन?
गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले दुर्घटनाको जानकारी पाएपछि घटनास्थल पुगेर यात्रु क्षमताभन्दा बढी मानिस बोकेको सवारीले बाटोमा पटक–पटक सुरक्षा जाँच पार गर्नु गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सवारीमा स्वीकृत क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु थिए । राजधानीबाट सर्लाही पुग्ने क्रममा करिब पाँच ठाउँमा सुरक्षा जाँच भए पनि सवारीलाई नियन्त्रणमा लिइएन ।
‘क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु बोकेको गाडी राजधानीबाट सर्लाही आउँदा बाटोमा करिब पाँचवटा सुरक्षा जाँच पार गरेको रहेछ । तर, यति धेरै यात्रु बोकेको सवारीसाधनबारे सुरक्षा निकाय बेखबर हुनु गम्भीर कमजोरी हो । प्रभावकारी निगरानी भएको भए यस्तो अवस्था आउन नदिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।
यो प्रश्न सामान्य गुनासो होइन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायको कार्यक्षमता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।सवारीको कागजात जाँच गर्नु, चालकको अवस्था हेर्नु र स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिनु ट्राफिक प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारी हो । त्यसो भए पाँच ठाउँमा जाँच पार गर्दा पनि यात्रु क्षमताको
उल्लंघन कसरी पहिचान हुन सकेन ?
दुर्घटनापछि चालकको लापरबाही, तीव्र गति र सडकको अवस्थालाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । तर, भीमफेदी दुर्घटनाले दुर्घटना हुनुअघि नै हुनुपर्ने नियमन र निगरानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यदि सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको पुष्टि भयो भने जिम्मेवारी चालकमा मात्र सीमित हुँदैन । सवारीधनी, यातायात व्यवसायी, सञ्चालन अनुमति दिने निकाय र बाटोमा निगरानी गर्ने सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ ।
छानबिन समिति गठन हुन्छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन हुँदैन?
दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझाव दिन समिति गठन गर्ने सरकारी अभ्यास नयाँ होइन । तर, नेपालको सडक सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या छानबिन समिति नबन्नु मात्र होइन, समितिले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु पनि हो ।
ठूला दुर्घटनापछि समिति गठन हुन्छन् । घटनास्थल निरीक्षण, सरोकारवालासँग सोधपुछ र प्राविधिक अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । चालकको लापरबाही, सवारीको अवस्था, सडक संरचना, ट्राफिक व्यवस्थापन र नियामक निकायको कमजोरी औँल्याइन्छ । भविष्यमा दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय पनि सुझाइन्छन् । तर, प्रतिवेदन बुझाएपछि सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रायः ओझेलमा पर्छ ।
भीमफेदी दुर्घटनाको छानबिन पनि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । राजधानीबाट सर्लाहीसम्मको यात्रामा हाइसले पार गरेका भनिएका पाँचवटा जाँचस्थलमा कुन निकायका सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए रु त्यहाँ कस्तो जाँच भयो रु यात्रुको संख्या किन अभिलेख गरिएन रु क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको भए किन रोकिएन रु समितिले यी प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोज्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, यसअघि गठन भएका सवारी दुर्घटना छानबिन समितिका प्रतिवेदन, तिनका सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नभएका सिफारिस किन थन्किए र त्यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । समिति गठन गर्नु सरकारको सक्रियता देखाउने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेशका यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीको पनि हो ।
विगतको टाइमकार्ड प्रणाली कहाँ हरायो?
मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगतमा लागू गरिएको टाइमकार्ड प्रणाली अहिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत यो दुर्घटनाले उठाएको छ ।
२०७९ सालमा सवारी दुर्घटना बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बामदेव गौतमको नेतृत्वमा सवारीसाधनका लागि टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसबेला मादक पदार्थ सेवन ९मापसे० तथा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) विरुद्ध पनि व्यापक जाँच अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
नियम उल्लंघन गर्ने हजारौँ सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको तत्कालीन एसपी गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार टाइमकार्ड, मापसे तथा लापसे जाँचलाई प्रभावकारी बनाउँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सकारात्मक परिणाम देखिएको थियो । तर, अहिले चाडपर्वका बेला ट्राफिक जाँच भइरहेको भनिए पनि सवारीको वास्तविक यात्रु क्षमता, चालकको अवस्था र लामो दूरीको यात्रामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
विगतमा प्रभावकारी मानिएको प्रणाली अहिले किन निरन्तरता पाउन सकेन ? लागू गरिएका सुरक्षा उपायलाई संस्थागत र नियमित बनाउन किन सकिएन ? टाइमकार्डले सवारीको गति र यात्राको समय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ । तर, त्यससँगै यात्रु क्षमता, चालकको आराम, सवारीको यान्त्रिक अवस्था र यात्रु विवरणको अभिलेख पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।
ट्राफिक जाँच जरिवानाका लागि कि ज्यान जोगाउन?
सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुनु र वास्तविक रूपमा सडक सुरक्षा सुनिश्चित हुनु फरक विषय हुन् । सवारीसाधन रोकेर कागजात जाँच गर्नु, नियम उल्लंघनमा जरिवाना काट्नु र राजस्व संकलन गर्नु मात्रै ट्राफिक व्यवस्थापनको उद्देश्य हुन सक्दैन ।
सवारीको स्वीकृत सिट संख्या, यात्रुको वास्तविक संख्या, चालकको स्वास्थ्य अवस्था, सवारीको प्राविधिक अवस्था र लामो दूरीको यात्रामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । चाडपर्वमा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच बढाइएको दाबी गरिन्छ । तर, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको भनिएको सवारी पाँचवटा जाँचस्थल पार गरेर पनि रोकिएन भने त्यस्तो चेकजाँचको औचित्य के रहन्छ ?
यात्रु सवार सवारीसाधनमा कति जना चढे, उनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो र यात्रुका विवरण के हुन् भन्ने अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । टिकट नदिने, टिकटमा यात्रुको विवरण नराख्ने र यात्रु संख्या यकिन नगर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना हुँदा उद्धार, पहिचान र अनुसन्धानमा समेत समस्या निम्त्याउँछ ।
त्यसैले यात्रु विवरणसहितको अनिवार्य टिकट तथा चलान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । ट्राफिक जाँचको मूल्यांकन कति सवारी रोकेर कति जरिवाना उठाइयो भन्ने आधारमा होइन, कति जोखिमयुक्त सवारीलाई दुर्घटना हुनुअघि नै नियन्त्रण गरियो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।
एउटै गाउँका १४ जनाको मृत्यु, छ जना घाइते
दुर्घटनामा सवारी चालक सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–८ का ३० वर्षीय रविशंकर मण्डलसहित चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ सुन्दरपुरका १४ जनाको मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिएका छन् ।
मृत्यु हुनेमा प्रमोद यादवका २६ वर्षीय छोरा गुडु यादव र उनकी २४ वर्षीया श्रीमती गायत्री देवी यादव, राम सुनर यादवका २५ वर्षीय छोरा विकेश यादव र १६ वर्षीय छोरा सुधेश यादव छन् ।
त्यस्तै, अबेधश यादवकी श्रीमती पुनम यादव तथा उनका नातिनीहरू १० वर्षीया अनु यादव, सात वर्षीया शिक्षा यादव र छ वर्षीया दिपिका यादवको पनि मृत्यु भएको छ ।
त्यसैगरी निरसु रायका ४० वर्षीय छोरा राकेश राय र १४ वर्षीय नाति रोहन राय, चन्देश्वर रायका २५ वर्षीय छोरा सुबोध राय, निरस रायका २५ वर्षीय छोरा राम दुलार राय तथा अमिरी रायका २५ वर्षीय छोरा राम प्रवेश रायको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा मुकेश राय, देवेन्द्र राय, बेचु भनेर चिनिने देवेन्द्र राय, मृतक गुडु यादवका पाँच वर्षीय छोरा सक्षम राय र तीन वर्षीय छोरा सुजन राय तथा अबधेश यादवका १६ महिने छोरा सुदिप यादव घाइते भएका छन् । उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
दुर्घटनाको कारणसँगै नियमनको कमजोरी पनि खोज्नुपर्छ
दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सवारीको प्राविधिक अवस्था, ब्रेक प्रणाली, सडकको बनावट, गति, चालकको अवस्था र अन्य सम्भावित कारणको अनुसन्धान आवश्यक छ । तर, दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सवारीले नियमविपरीत यात्रु बोकेको थियो भने त्यसलाई बाटोमै रोक्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायको भूमिका पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।
यसका लागि दुर्घटनाका बेला सवारीमा कति यात्रु थिए भन्ने आधिकारिक विवरण, स्वीकृत सिट संख्या, यात्रु चढेको स्थान, टिकट तथा चलानको अवस्था र बाटोमा भएका सुरक्षा जाँचका अभिलेख संकलन गर्नुपर्छ । पाँचवटा जाँचस्थलमा भएको गतिविधि र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारीसमेत अनुसन्धान हुनुपर्छ । सरकारले दुर्घटनापछि उद्धार, उपचार र राहतको व्यवस्था गर्नु आफ्नो दायित्व हो । तर, नागरिकको ज्यान जोगाउने राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दुर्घटना हुनै नदिनु हो ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, चालकलाई पर्याप्त आराम नदिने, सवारीको प्राविधिक अवस्था बेवास्ता गर्ने र सडक सुरक्षाका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिमाथि समयमै नियन्त्रण गर्न सके यस्ता दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
छठ मनाउन घर फर्किएका एउटै गाउँका १४ जनाको मृत्यु भएको यो घटनाले सडकमा प्रहरीको उपस्थिति देखिनु मात्रै सुरक्षा होइन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । नियमविपरीत चल्ने सवारीलाई गन्तव्यसम्म पुग्न नदिन सक्नु नै वास्तविक सडक सुरक्षा हो ।
अब सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र नियमनमा देखिएका कमजोरीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
आखिर सडकमा यात्रुको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी चालकको मात्र हो कि यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र नियमनकारी सरकारी निकाय सबैको रु भीमफेदी दुर्घटनाले उठाएको यो प्रश्नको जवाफ अब छानबिन र कारबाहीबाट खोजिनुपर्छ । नत्र दुर्घटनापछि समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने र अर्को दुर्घटनाको प्रतीक्षा गर्ने सरकारी चक्रले निरन्तरता पाइरहनेछ ।
