विश्व खबर 
काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दा पनि आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेका प्रमुख प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।
कार्की आयोगले दोषीमाथि कारबाहीसँगै सुशासन, संस्थागत सुधार र सुरक्षा निकाय सुदृढीकरणका सुझाव दिएको थियो ।
तर सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकांश सिफारिस अघि बढेका छैनन् ।
मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै, सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी छुट्टै समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भएको दुई महिना बित्दा सरकारलाई बुझाउन सकिएको छैन ।
यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै कारागारबाट भागेका १३ हजार ५८५ कैदीमध्ये ३ हजार ६०५ जना अझै हतियारसहित फरार छन् ।
