विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा भाग– २ खरेल काण्ड भएको छ। २०५३ सालमा आईजीपी काण्डको पहिलो भाग सबैले देखेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर आफू अनुकूलका ध्रुबबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए। पछि उनी सर्वोच्चमा गएर पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा यसैलाई खरेल काण्डको नामले चिनिन्छ।
तीस वर्षपछि त्योसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी बुधबार अर्को काण्ड भएको छ– त्यो हो आईजीपी काण्ड ।सरकारले बुधबार बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर एआईजीलाई नयाँ नियक्ति गरेपछि धेरैलाई त्यो घटनाको सम्झना गराएको छ।
के भएको थियो त्यसबेला ?
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा आईजीपीलाई पदावधि पूरा नहुँदै हटाइएको चर्चित घटना अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएका थिए । उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । त्यतिबेला सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रहरी सङ्गठनभित्र र बाहिर ठूलो विवाद भएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आईजीपीमा बहाल गर्ने निर्णय गर्यो ।
खरेल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिएनन् । सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै उनलाई पुनः पदमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।
बुधबार सोही घटनासँग दुरुस्तै मिल्ने गरी सरकारले बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
केसी हाल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबिच विवाद बढेको थियो । विवाद चर्किँदै जाँदा प्रहरी सङ्गठनभित्र समेत अन्तर्विरोध देखिएको थियो ।
यसअघि २०५३ सालमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
२२ चैत २०५३ मा गरिएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला ठुलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद सिर्जना गरेको थियो । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सेवा भए पनि खरेललाई एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा गरिएको थियो । कानुनमा त्यस्तो सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै निर्णयको आलोचना भएको थियो ।
यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश
तर सरकारको सो निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्चमा गएको थिए। पछि सर्वोच्चले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सो निर्णय बदर गर्दै उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘उपयुक्त तथ्य र कानूनको विश्लेषण बाट निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न २०५३।१२।२१ मा निर्णय भएको हुँदा निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी सजाय गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस कारण सफाइको मोका दिनु पर्नेमा नदिई प्राकृतिक नियम प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदकको कथन वस्तुस्थितिमा आधारित देखिएन । तर २०५३।१२।२१ मा निर्णय गरी निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति कुनै तर्क र विवेक सम्मत आधार वेगर हचुवा रुपमा गरिएको वदनियतपूर्ण देखिदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो निर्णय वदर गर्न र निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गर्न निवेदक प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा यथावत वहाल भै सकेको स्थिति देखिन्छ’, सर्वोच्चले २०५५ असार १९ गते जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
