विश्व खबर 
काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले नेपालमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालबालिकामैत्री जलवायु कार्यमा लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ ।
युनिसेफले सार्वजनिक गरेको नयाँ पैरवी प्रतिवेदनले नेपालका लाखौँ बालबालिका जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको औँल्याएको छ । यस्ता जोखिमले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले नेपाली बालबालिकाको वर्तमान जीवन र भविष्यलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै जलवायु नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७३ लाख बालबालिका खडेरीको जोखिममा छन् । यसले खानेपानी, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र पोषणमा असर पार्ने जोखिम रहेको छ । त्यस्तै, ५७ लाख बालबालिका अत्यधिक गर्मीको जोखिममा छन् । यसबाट उनीहरूको स्वास्थ्य, सिकाइ र दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको छ ।
यसैगरी, २९ लाख बालबालिका वर्षाजन्य पहिरोको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नुका साथै उनीहरूका लागि आवश्यक आधारभूत सेवामाथि समेत दबाब बढिरहेको युनिसेफको निष्कर्ष छ ।
युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुंगाले जलवायु सङ्कट क्रमशः बालअधिकार सङ्कटमा परिणत हुँदै गएको बताएकी छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि यसको सबैभन्दा गम्भीर असर उनीहरूले भोगिरहेका छन् । हरेक बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी तथा प्रदूषणका घटनाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिवेदनले जलवायु सङ्कटको असर सबै बालबालिकामा समान रूपमा नपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । गरिब परिवारका बालबालिका, बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय तथा दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिका तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, बालबालिका तथा युवामैत्री जलवायु कार्यका लागि नेपाल सरकारले यसै महिना सम्पन्न राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका अवसरमा ‘बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणापत्र’ औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
युनिसेफले उक्त पहललाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिँदै जलवायु नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा बालबालिकाका आवश्यकता तथा अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
