विश्व खबर 
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा थपिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँग जोडिएको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनीमाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा थपिँदै गएको हो ।
पतञ्जली योगपीठको जग्गा बिक्री प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । यसपटक उनी मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी जग्गा निजी कम्पनी तथा व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको वा गैरकानुनी रूपमा कारोबार भएको आरोप यी प्रकरणमा जोडिएको छ ।
पतञ्जली र रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा मात्रै नेपालविरुद्ध ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । नेपालविरुद्ध मंगलबार दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको जरो २०३२ सालसम्म पुग्छ । तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुञ्जेलसम्मका लागि मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।
तर कम्पनीले सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन गरेन । मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा बेवारिसे छाडियो । घेराबारसमेत नभएको उक्त जग्गा फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुन थालेको थियो । लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको उक्त जग्गा पछि विवादको विषय बन्यो ।
सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नभएपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा रोक्का राखिएको थियो । कानुनअनुसार सर्त उल्लंघन भएपछि त्यो जग्गा सरकारी कायम हुनुपर्ने थियो । तर सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा फुकुवा गरेर सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार कम्पनीका सञ्चालक, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको मिलेमतोमा जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायतका निकायका कर्मचारीबाट जग्गा सट्टापट्टाका लागि योग्य रहेको भन्दै झूटो सिफारिससमेत तयार पारिएको थियो ।
यसै प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री रिजालको भूमिका रहेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।
उनका अनुसार जफत भई सरकारी कायम हुनुपर्ने भन्ने जान्दाजान्दै नेपालले बदनियत राखेर सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा पठाइएको प्रस्तावमा समितिका संयोजक रहेका रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टाको अन्तिम निर्णय गराएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
निर्णयपछि कम्पनीले विराटनगरको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर बहुमूल्य जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसको सट्टामा मोरङकै बनिगामामा खोलाले बगाएको, खाल्डो परेको र भोगचलनयोग्य नरहेको कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । महँगो जग्गा बिक्री गरेर अत्यन्त कम मूल्यको जग्गा सट्टामा लिँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकसमेत प्रतिवादी छन् ।
रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसहित मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा सञ्चालकका हकमा पनि बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ । उनीहरूका हकवालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै गैरकानुनी कारोबार हुँदै हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका ४२ व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूसँग सजाय माग गरिएको छैन । उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
