विश्व खबर 
काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रूपैयाँ योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नेदेखि बाढीमा परी ज्यान गुमाएका आफ्ना कर्मचारीका परिवारलाई तत्कालै २५/२५ लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राष्ट्रसेवकका तर्फबाट १५ लाख रूपैयाँ, राहतसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ५ लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोषबाट थप ५ लाख गरी कूल २५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।
यस्तै, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरिने तथा उनका सन्ततिलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट दिइने निर्णय भएको छ ।
बैठकले मृतक कर्मचारीका परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम दिने र बाढीमा ज्यान गुमाएका कर्मचारीको स्मृतिमा उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रूपैयाँ राहत दिइनेछ भने बाढीका कारण कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख, घरबारविहीन भएमा १ लाख तथा आंशिक भौतिक क्षति भएका र घाइतेलाई ५० हजार रूपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले भोटेकोशी बाढीपछि जारी खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू–
– मिति २०८३ भाद्र १० गते रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदिको बाढीमा परेर दिवंगत हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, अन्य सुरक्षाकर्मीहरू लगायत सम्पूर्ण मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो दु:ख तथा समवेदना व्यक्त गर्ने र उक्त घटनामा परी घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने ।
– खोज¸ उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने ।
– सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले १५ दिनको, नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिनको, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकहरूले १० दिनको, जुनियर अधिकृतहरूले ७ दिनको, वरिष्ठ हवलदार देखि जवान सम्मले ५ दिनको र सशस्त्र प्रहरी परिचरले ३ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्ने र सो रकमबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रकम योगदान गर्ने । बि.ओ.पि. टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत रही सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा रकम कट्टा नगर्ने ।
– मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका आश्रीत परिवारलाई राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट तत्काल रु. १५ लाख र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मृत्यु भएमा निजको हकवाला/आश्रीत परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम रु ५ लाख तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोष सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिम रु. ५ लाख समेत थप गरी कूल २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने ।
– मृतक कर्मचारीहरूले कल्याण कोषबाट ऋण लिई भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम मिनाहा गर्ने र निजका सन्ततिहरूलाई पायक पर्ने नेपाल ए.पी.एफ. स्कुलमा कक्षा १० सम्मको अध्ययनको लागि शैक्षिक शुल्क छुट गर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रीत परिवारका सदस्य सोही बाढीका कारण मृत्यु भएमा राहत स्वरूप प्रतिव्यक्ति रु. १ लाख उपलब्ध गराउने ।
– सोही बाढीको कारणबाट मृत्यू भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको स्मृतिमा संगठनको तर्फबाट उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने ।
– मृत्यू भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका आश्रीत परिवारका १/१ जना सदस्यहरूलाई सिपमुलक तालिम प्रदान गर्ने ।
– सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई राहत स्वरूप जनही रु. ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउने ।
– बाढी प्रभावित अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख घरवारविहीन भएमा १ लाख र आंशिक रूपमा भौतिक संरचनाको क्षति भएको तथा घाइतेलाई रु. ५० हजार सम्म उपलब्ध गराउने ।
एउटै व्यक्तिबाट दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा डेढ अर्बभन्दा बढी सहयोग, को हुन् ती मनकारी ?
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १२५९ पुग्यो, सम्पर्कबिहीनको सङ्ख्या कति ?
