विश्व खबर 
काठमाडौं– सन् २०२५ मा १३ हजार ५३१ सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विश्वका १४८ देशमा भ्रमण गएका छन् ।
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार उनीहरूले अफिसियल (निलो) र कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।
सेना र प्रहरीको शान्ति मिसन यस तथ्याङ्कमा समावेश छैन।
सबैभन्दा बढी भारत (४,०७४ जना), चीन (१,६०८), थाइल्याण्ड (१,०२४) र यूएई (४०९) पुगेका छन् ।
यी चार देशमा मात्र कुल भ्रमणको ५२.५८% अर्थात् ७,११५ जना पुगेका छन् ।
त्यस्तै, बंगलादेश, मलेसिया, अमेरिका, श्रीलंका, जापान, फिलिपिन्सलगायत देशमा पनि उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी पुगेका छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना भ्रमणमा गएका छन् ।
सन् २०२१ मा ३,७८७ जना मात्र थिए भने २०२५ मा बढेर १३,५५७ पुगेको छ, झण्डै साढे तीन गुणाले बढी ।
सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अनावश्यक भ्रमण रोक्न विगतका सरकारले नियम बनाए पनि पालना नभएको गुनासो छ ।
हाल बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भ्रमणका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने र फर्केपछि अनुभव साझा गर्नुपर्ने कडा मापदण्ड ल्याएको छ, यसको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी छ ।
