विश्व खबर 
काठमाडौं-नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) को बहुमूल्य जग्गा र सरकारी बजेट हिनामिना गरी ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका तीन जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ की सदस्य आशा श्रेष्ठ, बाल सङ्गठनका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र ललितपुर जिल्ला समितिका तत्कालीन सभापति ओमकृष्ण कर्माचार्यलाई कुनै धरौटी नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै हिरासतमा रहेका तीनै जना रिहा हुने भएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि रहेको बाल मन्दिरको जग्गा र सरकारी बजेट बेइमानीपूर्वक व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरी ठगी गरेको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान तथा “उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७” को प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूमाथि ठगीको कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हो। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाबाहेक अन्य पाँच जनालाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ। फरार सूचीमा तत्कालीन सभापति युरीकुमारी राई, तत्कालीन कोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ र प्रयागराज श्रेष्ठ, पूर्वसभापति भगवान शाक्य तथा तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन्।
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार बाल मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा अत्यन्त न्यून मूल्यमा लिजमा दिइएको तथा सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराएको बजेट तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरिएको देखिएको छ।
सरकारी पक्षले प्रतिवादीहरूविरुद्ध कैद सजाय र बिगो असुलको माग गर्दै मुद्दा चलाए पनि अदालतले हालका लागि थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो। अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रतिवादीहरूले अदालतले तोकेको मितिमा उपस्थित भई तारेख धान्नुपर्नेछ।
