विश्व खबर 
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगार विभागमा ३० हजारभन्दा बढी उजुरी थुप्रिएका छन् । विभागमा दैनिक औसत ४० वटा ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । तर, उजुरीको तुलनामा पीडितले न्याय पाउने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेको संख्या निकै कम छ ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीका घटना बढिरहेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै ठगीका नयाँनयाँ शैली देखिन थालेका छन् । म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने ठगीसँगै व्यक्तिगत चिनजान र मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट हुने ठगी पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका पुराना र नयाँ उजुरीसमेत जोड्दा संख्या ३० हजारभन्दा बढी हुन सक्ने ढकालको अनुमान छ । विगतका उजुरीको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा कति उजुरी दर्ता भए, कति फछ्र्योट भए र कति पीडितले न्याय पाए भन्ने यकिन विवरण विभागसँग नभएको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीबारे दैनिक करिब ४० वटा उजुरी विभागमा पुग्ने गरेको ढकालले बताए । एउटै उजुरीमा धेरै पीडित र पीडक जोडिने भएकाले उजुरीको संख्या र प्रभावित व्यक्तिको संख्या फरक हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी तथा श्रमिकको हकहितका क्षेत्रमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलका अनुसार कानुनमा रहेका छिद्र र कार्यान्वयनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठगी गर्ने क्रम बढेको छ । पीडितले न्याय पाउन वर्षौं लाग्ने, उजुरीका लागि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने र पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्ने अवस्थाले समस्या थपिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार ठगीमा परेका कतिपय पीडितले आफ्नो जायजेथा बेचेर विदेश जाने तयारी गरेका हुन्छन् । ठगिएपछि उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुने मात्र होइन, उजुरी गर्नसमेत डराउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकको ठुलो संख्या र व्यक्तिगत सम्पर्कमार्फत हुने कारोबारका कारण ठगी बढेको बताए । उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरी व्यक्तिगत चिनजान र मध्यस्थकर्ताको भरमा विदेश जाने प्रयास गर्दा धेरै युवा ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नीतिगत अस्पष्टताले पनि ठगीलाई प्रश्रय दिएको बताए । उनका अनुसार १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका धेरै युवा परम्परागत श्रम गन्तव्यभन्दा नयाँ गन्तव्यमा जान चाहन्छन् । तर, त्यस्ता गन्तव्यमा श्रमिक पठाउने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा गैरव्यावसायिक समूहले व्यक्तिगत रूपमा श्रमिक पठाउने काम गरिरहेका छन् ।
उजुरी धेरै, कारबाही नगन्य
विभागमा उजुरीको संख्या बढे पनि कारबाही र क्षतिपूर्तिको अवस्था कमजोर देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ हजार ६२४ उजुरी दर्ता भएकामा १ हजार ६७९ वटा मात्र फर्स्योट भएका थिए । ती उजुरीमा पीडितले ३४ करोड ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ हजार ७९० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार ७६३ उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ हजार ३५६ उजुरी परेको विभागको तथ्यांक छ ।
विभागका अनुसार संस्थागत उजुरीमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी पहिचान गर्न र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर, व्यक्तिगत ठगीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, कारोबारको प्रमाण र आर्थिक लेनदेन पुष्टि गर्न कठिन हुने गरेको छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आकर्षक विज्ञापनका आधारमा रकम बुझाउने र कुनै लिखित प्रमाण नराख्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा समस्या पार्ने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
उजुरी गर्नसमेत डराउँछन् पीडित
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका सबै व्यक्ति विभागसम्म पुग्न सक्दैनन् । कतिपयले आफ्नै नजिकका आफन्त, साथीभाइ वा चिनजानका व्यक्तिबाट ठगीमा परेकाले उजुरी गर्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ठगी गर्ने व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमि हुने भएकाले पीडित उजुरी गर्न डराउने गरेका छन् ।
व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी विषयमा प्रमाण जुटाउन नसक्दा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने गरेको विभागले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीमार्फत भएको ठगीमा सरकारी निकाय र व्यवसायीबीचको कारोबार तथा अभिलेखका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा त्यस्तो आधार सहजै उपलब्ध हुँदैन ।
विभागले उजुरी दर्ता र सम्बोधन प्रक्रियालाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउने काम अघि बढाएको जनाएको छ । विगतमा अनलाइन प्रणाली नहुँदा अभिलेख हराउने र उजुरीको यकिन विवरण निकाल्न कठिन हुने गरेको थियो । अहिले पुराना उजुरी डिजिटल अभिलेखमा राख्ने तथा पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने प्रयास भइरहेको ढकालले बताए ।
आरोपी पक्राउको तथ्यांकसमेत अस्पष्ट
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि कति पक्राउ परे र कति विदेश पलायन भए भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक निकायसँग छैन ।
विभागले पक्राउ पुर्जीका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा सिफारिस गर्ने र अनुमति प्राप्त भएपछि प्रहरीमार्फत पक्राउ तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले कतिपय आरोपी भारत हुँदै अन्य मुलुकमा पुग्ने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीसँग पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको आरोपमा कति व्यक्ति पक्राउ परे भन्ने छुट्टै समग्र तथ्यांक छैन । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता सचिवालयका अनुसार यस्ता मुद्दा दर्ता तथा कारबाहीको प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित हुने भएकाले पक्राउसम्बन्धी विवरण विभागले राख्ने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा ७ वर्षसम्म कैद
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू गरिएको छ । ऐनको दफा ६३ ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरलाई सरकारवादी फौजदारी अपराधका रूपमा राखेको छ ।
ऐनअनुसार इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले गर्ने कसुरलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । कसुरको प्रकृतिअनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
