विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पुनरवलोकन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले यस्तै निवेदन दिएको एक सातापछि खड्काले पनि १८ बुँदे कानुनी जिकिरसहित मंगलबार निवेदन दायर गरेका हुन् ।
गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध देउवा र खड्काले रिट दायर गरेका थिए, तर अदालतले रिट खारेज गरेको थियो ।
पूर्णपाठ साउन ४ गते प्राप्त भएपछि खड्काले उक्त फैसला पुनरवलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
निवेदनमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
देउवा र खड्काको निवेदनको विवरण अधिकांश मिल्दोजुल्दो रहेको र दुवै निवेदन अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत दायर गरिएको छ ।
पूर्णबहादुरले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त र कांग्रेस विधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भएको, महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नभएको उनको मुख्य जिकिर छ ।
उनले गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
महामन्त्रीले प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको र त्यसलाई अदालतले वैधता दिएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।
निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच भएको कांग्रेस विवादको उदाहरणसमेत दिइएको छ ।
त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले कोइरालालाई आधिकारिकता दिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको निर्णयमा आयोगले आफ्नै पूर्व नजिर पालना नगरेको खड्काको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार दुवै निवेदन दर्ता भए पनि तत्काल पेसी तोकिएको छैन ।
यस्ता पुनरवलोकन निवेदन महिनामा दुई दिन मात्र पेसी चढ्ने भएकाले समय हेरेर इजलास तोकिनेछ ।
अब यी निवेदन तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
इजलासले पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि खुल्नेछ ।
तर पुनरवलोकन अस्वीकार भए देउवा–खड्का पक्षको दाबी कानुनी रूपमा अन्तिम रूपमा समाप्त हुने सम्भावना रहेको छ ।
