विश्व खबर 
काठमाडौं– तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले आफूहरूसँग विश्वसनीय तथा उच्च स्रोतबाट प्राप्त सूचना रहेको बताएका छन्, तर त्यसको आधार बनेको प्रतिवेदन वा प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै प्रमाण मागेका छन् ।
कानुनविद् र पूर्वन्यायाधीशहरूले यस्ता हल्ला र आरोप–प्रत्यारोपले न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार, संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनजस्ता आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ ।
तर, पूर्वन्यायाधीशहरूले महाभियोगलाई राजनीतिक दबाबको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिनु न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि खतरा हुन सक्ने बताएका छन् ।
