विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले खारेजको बाटो खुला गरिसकेको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वयं खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने सूचना सार्वजनिक गरिसकेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स भने दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि रहस्यमय रूपमा होल्ड गरेर राखिएको छ ।
यसले राज्यकोषमा उठ्नुपर्ने ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा शुल्क जोखिममा परेको भन्दै प्राधिकरण र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
युटिएलमा नेकपा (एमाले) नेता रघुवीर महासेठ, जुलीकुमारी महतो, राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर शाह लगायतको नेपाली समूहमार्फत २० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
कम्पनीले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा तिर्नुपर्ने ठूलो रकम नबुझाएपछि प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गते लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सर्वोच्चले खारेजको बाटो खोल्यो, प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयन गरेन
युटिएलले कर, शुल्क तथा स्वामित्व विवादसँग सम्बन्धित चारवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको थियो ।
तर, २०८० माघ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले ती सबै रिट निवेदन खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई कानुनबमोजिम बक्यौता असुल गर्न वा आवश्यक परे लाइसेन्स खारेज गर्न स्पष्ट बाटो खोलिदियो ।
अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउन युटिएललाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सो अवधिमा रकम नतिरे लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।
तर, सूचना सार्वजनिक भएको दुई वर्ष पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न बक्यौता उठाइएको छ, न लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।
७ अर्बभन्दा बढी बक्यौता अझै असुली हुन सकेन
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार युटिएलले तिर्नुपर्ने रकममा अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरी ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३१७ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत २०७९ पुस मसान्तसम्म कम्पनीको ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम कानुनअनुसार असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो ।
अध्यक्ष नियुक्तिपछि निर्णय, तर कार्यान्वयन शून्य
सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आफ्ना सूचना प्रविधि सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारी लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् ।
भण्डारी अध्यक्ष बनेको केही महिनापछि बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
तीन पूर्व सञ्चारमन्त्रीमाथि शंका
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले विभिन्न अवसरमा विभागीय मन्त्रीहरूको दबाबका कारण आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको संकेत गर्दै आएका थिए ।
उनले तीन जना पूर्व सञ्चारमन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको दाबीसमेत गरेका थिए ।
युटिएल प्रकरणमा निर्णय हुनुपर्ने अवधिमा क्रमशः रेखा शर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए ।
यद्यपि ती पूर्वमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूहरूमाथि लागेको आरोपको विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
त्यसैले उनीहरूमाथि उठेका प्रश्नहरू पुष्टि भइसकेका तथ्य नभई सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपका रूपमा रहेका छन् ।
नयाँ नेतृत्व पनि मौन
रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले भूपेन्द्र भण्डारीलाई हटाएर अर्जुन घिमिरेलाई प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।
साथै नयाँ सञ्चालक समिति पनि गठन भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका नव नियुक्त सदस्यहरू भने अदालतको फैसला, विगतका बोर्ड निर्णय तथा सम्बन्धित फाइलहरूको अध्ययन भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार कानुनी आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ ।
तर, नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि युटिएलको लाइसेन्सबारे कुनै अन्तिम निर्णय नहुनुले वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विदेशी लगानीमा पनि देखियो कानुनी कमजोरी
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले युटिएलको अर्को गम्भीर कमजोरी पनि औंल्याएको छ ।
अदालतका अनुसार कम्पनीले विदेशी लगानीको लेखाङ्कन तथा पुँजी वृद्धि प्रक्रियाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृति नै लिएको प्रमाण पेश गर्न सकेन ।
उद्योग विभागले २०७४ चैत १८ गते विदेशी लगानी लेखाङ्कनको स्वीकृतिको प्रमाण माग्दा कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरिएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्न नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
यही कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरेकाले कम्पनीको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसकेको सर्वोच्चको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ ।
२० प्रतिशत नेपाली, ८० प्रतिशत भारतीय स्वामित्व
युटिएलको शेयर संरचनाअनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६।६६ प्रतिशत तथा टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत गरी कुल ८० प्रतिशत विदेशी स्वामित्व रहेको छ ।
बाँकी २० प्रतिशत शेयर नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडमार्फत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्वमा छ ।
युटिएलले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिर्दासमेत सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्राधिकरणको आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन किन भएन ?
कसको संरक्षणमा लाइसेन्स दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि होल्ड गरियो ?
राज्यकोषमा पुग्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ असुल नगर्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ?
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण नेपालको दूरसञ्चार नियमन इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद प्रकरणमध्ये एकका रूपमा रहने देखिन्छ ।
