विश्व खबर 
काठमाडौं– गत वर्षको जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (पुरानो संसद् भवन) लाई मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष सरकारी प्राविधिक अध्ययनले निकालेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको प्राविधिक अध्ययनअनुसार भवनको संरचनागत अवस्था अहिलेको भवन संहितासँग मेल नखाने भएकाले ‘रेट्रोफिट’ (संरचना मजबुत बनाउँदै पुनः प्रयोग) सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार सुरुआतमा पुराना पर्खाल जोगाएर छानो तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
तर भवन निकै पुरानो प्रविधिमा निर्माण भएकाले त्यसलाई अहिलेको मापदण्डअनुसार सुरक्षित बनाउन कठिन देखिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अध्ययनले दुई विकल्प अघि सारेको छ, पूरै संरचना हटाएर नयाँ भवन निर्माण गर्ने वा पुरानै स्वरूप र शैलीलाई कायम राख्दै नयाँ संरचना पुनर्निर्माण गर्ने ।
यसबारे अन्तिम निर्णय भने मन्त्रालयस्तरमा हुन बाँकी रहेको छ ।
भवनको मूल नक्सासमेत भेटिएन
अध्ययनका क्रममा भवनको मूल ‘स्ट्रक्चरल डिजाइन ड्रइङ’ अर्थात् संरचनागत नक्सा समेत फेला नपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नेपालका तर्फबाट निर्माण अवधिमा प्राविधिक निरीक्षणमा संलग्न रहेका इन्जिनियर पुरुषोत्तम डङ्गोलका अनुसार भवनको सम्पूर्ण डिजाइन चिनियाँ पक्षले तयार गरेको थियो ।
उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुँदा यो नेपालकै आधुनिक र सुरक्षित सम्मेलन केन्द्रमध्ये एक थियो ।
सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्रविक्रम सिंहका अनुसार कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको नक्सासमेत गत वर्षको आगजनीमा नष्ट भएको छ ।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावाससँग मूल डिजाइन उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको भवन
विसं २०५० सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पहलमा निर्माण सम्पन्न भएको यो भवन सुरुमा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो ।
२०६५ सालमा संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि यसको नामबाट ‘वीरेन्द्र’ हटाइएको थियो ।
झन्डै दुई दशकसम्म यही भवनमा संसद् र संविधानसभाका बैठक सञ्चालन भएका थिए ।
सार्क शिखर सम्मेलन, विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्बन्धी कार्यक्रम तथा नयाँ संविधान घोषणालगायतका ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाका साक्षीसमेत यही भवन बनेको थियो ।
मुख्य सभाहलमा करिब दुई हजार जना अट्ने क्षमता रहेको यस केन्द्रमा आठवटा सभा हल रहेका थिए ।
आपत्कालीन अवस्थाका लागि भवनभित्र विशेष ‘अन्डरपास’ समेत निर्माण गरिएको थियो, जसको प्रयोग विगतमा सुरक्षाका कारण एकपटक गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
वार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्ने केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले संसद् सचिवालय, लगानी बोर्ड, कानुन आयोगलगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई भवन भाडामा उपलब्ध गराउँदै वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो ।
तर गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेपछि भवनका मुख्य संरचना, विद्युतीय प्रणाली तथा भित्री भाग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए ।
बजेट विनियोजन भएन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
भवन निर्माण विभागका अनुसार पुनर्निर्माणको स्वरूप नै टुंगो नलागेकाले लागत अनुमानसमेत तयार गरिएको छैन ।
विस्तृत डिजाइन र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तय भएपछि मात्रै आवश्यक बजेट निर्धारण गरिनेछ ।
अस्थायी रूपमा सङ्ग्रहालय बनाउने तयारी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज खड्काले नयाँ संरचना निर्माण नभएसम्म परिसरलाई जेन जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राख्ने अस्थायी सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
हाल आन्दोलनका क्रममा जलेका सयौँ सवारीसाधन यही परिसरमा राखिएका छन् ।
त्यसैले यसलाई इतिहाससँग जोडिएको सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थलका रूपमा विकास गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
भवन निर्माण विभागले भने भविष्यमा निर्माण हुने नयाँ संरचना पुरानोभन्दा बढी सार्वजनिक पहुँचयुक्त, आधुनिक र बहुउद्देश्यीय बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
१५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा मुख्य भवनका अतिरिक्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएका केही भवनसमेत रहेका छन् । –बीबीसी
