विश्व खबर 
काठमाडौं– महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
मनोनयन प्रक्रिया लम्बिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
सरकार सञ्चालनको कार्यसम्पादनमाथि आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र केन्द्रीय समिति मनोनयनको दोहोरो दबाबमा रहेको रास्वपामा नेतृत्वबीच सहमति नजुट्दा निर्णय रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यसहित विभिन्न पद मनोनयनमार्फत पूरा गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसले संगठनात्मक गतिविधि प्रभावित भएको र कार्यकर्तामा निराशा बढेको नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टी स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहबीच मनोनयनका विषयमा छलफल भए पनि समावेशिता, क्षेत्रीय सन्तुलन, विज्ञता र राजनीतिक योगदानलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय लम्बिएको हो ।
विधि, पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको पक्षधर दाबी गर्ने रास्वपाले आफ्नै विधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ आलोचना बढ्न थालेको छ ।
