काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाब तथा महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा संस्थाहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
साथै, संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको भन्दै त्यसको संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्






















