विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै उक्त निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भएकाले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
