विश्व खबर 
काठमाडौं-नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो शेयर स्वामित्वसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सरकारसमक्ष फेरि औपचारिक पहल गरेको छ। कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत पत्र बुझाउँदै विगतमा मन्त्रिपरिषद्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसञ्चार नियमावलीमार्फत भएका निर्णय तथा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।
कम्पनीले आफूले यसअघि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा पत्र पठाएको स्मरण गराउँदै हालसम्म कुनै औपचारिक सुनुवाइ नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको जनाएको छ।
एनसेलका अनुसार अहिलेको कानुनी अन्योलले कम्पनीको नियमित सञ्चालन, लगानीको सुरक्षा, नियामक निकायसँगको सम्बन्ध तथा भविष्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको वातावरणसमेत प्रभावित भइरहेको छ।
दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्नो सेयर स्वामित्व विवाद समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयलाई पुनः एक पत्र बुझाएको छ । एनसेलले सरकारको तर्फबाट विगतमा भएका निर्णय, विभिन्न शर्त र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । विगतका निर्णय र शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।
एनसेलले यसअघि २३ पुष २०८२ मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपछि पुनः बुधबार पत्राचार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यलय बुझाएको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा त्यसको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गरेको छ । उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरु अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । साथै, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको एनसेलको दाबी छ ।
ती निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ । साथै, ती निर्णयहरू प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरित हुने र समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै सरकारका निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
२०८० फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि एनसेलको प्रश्न ?
एनसेलले आफ्नो पत्रमा विशेष गरी २०८० फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त निर्णयका आधारमा २०८१ भदौ १६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा शेयर स्वामित्व, अतिरिक्त ब्याज तथा अन्य विभिन्न शर्तहरू लगाएको थियो, जुन कानुनी रूपमा उचित नभएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले ती निर्णयहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक, कानुनी समानता तथा व्यवसाय सञ्चालनको स्वतन्त्रतासँग समेत बाझिने दाबी गरेको छ। साथै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को मर्म र लगानीमैत्री नीतिसँग पनि यी निर्णय मेल नखाने उल्लेख गरेको छ। एनसेलले सरकारलाई ती निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन तथा सुधार गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।
एनसेलका अनुसार विवादित कारोबारमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको कुनै शेयर किनबेच भएको होइन। कम्पनीको शेयरधनी रहेको रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको शेयर मात्रै त्यसका शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूके लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको हो।
नेपालको दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (१) (ट) अनुसार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था नरहेको कम्पनीको जिकिर छ। यद्यपि, कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली–२०७६ अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कागजात भने समयमै प्राधिकरणमा बुझाइसकेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार नयाँ लगानीकर्ता स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकिएको छ।
यति मात्र होइन, २०८१ भदौ १३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०८१ भदौ १६ गते प्राधिकरणले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिएको तथ्यले नै नियामक निकाय स्वयं खरिदकर्ताको क्षमता र योग्यता प्रति विश्वस्त रहेको पुष्टि हुने कम्पनीको भनाइ छ। त्यसैले अहिले पनि उक्त शेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता नदिनु कानुनी तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नहुने कम्पनीको दाबी छ।
ब्याज मिनाहा र समान व्यवहारको माग
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको अतिरिक्त ब्याजलाई “अनुचित र अन्यायपूर्ण” भन्दै तत्काल मिनाहा गर्न माग गरेको छ। साथै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई जस्तै समान व्यवहार आफूले पनि पाउनुपर्ने माग कम्पनीले अघि सारेको छ। कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि फरक–फरक अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी प्रयोग, सेवा सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले व्यवसाय सञ्चालन प्रभावित
एनसेलले मन्त्रिपरिषद्ले शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि नियामक निकायहरूबीच समेत अन्योल सिर्जना भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार यसले दैनिक व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन, बैंकिङ कारोबार, लगानी व्यवस्थापन, दीर्घकालीन योजना तथा सेवाको निरन्तरतामा समेत असर परेको छ। कम्पनीले आफ्नो २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने स्पष्ट वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एनसेलले सरकारलाई के भनेर अनुरोध गरेकाे छ ?
एनसेलले २०८० फागुन ६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय र २०८१ भदौ १६ गतेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त व्याज सम्बन्धी शर्तहरु समेत अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुर्नविचार गरी आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।
एनसेलको शेयरधनी मध्येको एक रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री भएकोले यस कारोवारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति नलिइएको एनसेलले जनाएको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाइसकेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त शेयर कारोवारलाई मान्यता दिन अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरु उद्योग विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौतापछि कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको र २०८१ भदौ १३ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम २०८१ भदौ १६ मा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भएको भन्दै शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याजलाई मिनाहा गरी कानून बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरु, काम र कर्तव्यसमेत प्रष्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई भएको कम्पनीले बताएको छ । एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानूनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेको छ । साथै, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलले सरकारलाई दिएको तीन विकल्प
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने विकल्प सरकारलाई दिएको छ ।
यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको २०८० फागुन ६ गतेको निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने पनि विकल्प समावेश गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने विकल्प एनसेलले प्रस्ताव गरेको छ ।
१. नियम ७(क) खारेज गरेर नेपाली कम्पनी बनाउने
दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनबाट थपिएको नियम ७(क) खारेज गरी कम्पनीमा नेपाली नागरिक तथा संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरेर एनसेललाई नेपाली कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ।
२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को दफा १८(क) कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीको मान्यता दिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ।
३. सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री
कम्पनी ऐन–२०६३ अनुसार एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले सर्वसाधारण नेपाली नागरिक र संस्थालाई धितोपत्र ऐनबमोजिम शेयर बिक्री गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली पक्षमा पुर्याउन आफू सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन भए यो विकल्प तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
एनसेलको पछिल्लो पत्रले फेरि एकपटक कम्पनीको स्वामित्व विवादलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।सर्वोच्च अदालतबाट हालै एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी निर्णयलाई अमान्य ठहर गर्दै निश्चित अवधिपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाने व्याख्या आइसकेको सन्दर्भमा कम्पनीले भने सरकारसँग नयाँ ढंगबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको देखिन्छ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्नेमा दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा समग्र लगानी बजारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यस विषयमा सरकारको आगामी कदमले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य र विदेशी लगानीको वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
शेयर स्वामित्व, सँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सरकारसमक्ष फेरि औपचारिक पहल गरेको छ। कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत पत्र बुझाउँदै विगतमा मन्त्रिपरिषद्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसञ्चार नियमावलीमार्फत भएका निर्णय तथा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।
