विश्व खबर 
काठमाडौं– संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले शासकीय स्वरूपबारे जनमत संग्रह गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा हालको संसदीय व्यवस्था मध्ये एक रोज्न प्रदेश सभा निर्वाचनसँगै जनमत संग्रह गराउन सुझाव दिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असार ३२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली हटाउने, सांसद संख्या १६५–१६५ कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य अधिकारसम्बन्धी आयोगलाई एकीकृत गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने, न्याय परिषद् र अदालतको संरचनामा सुधार गर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
कार्यदलले भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र वा हिन्दू राष्ट्रजस्ता विषयमा जनमत संग्रह नगर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि सार्वजनिक गरी संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
