विश्व खबर 
काठमाडौं– कर्मचारीतन्त्र सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी फाइल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको ५५ दिन बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसकेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
यसले लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको कर्मचारीतन्त्र सुधार प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानून मन्त्रालयमा पुगेको फाइल हालसम्म अन्तिम कानुनी राय र सहमतिका लागि रोकिएको छ ।
यसबीच कानून मन्त्रालयभित्र नेतृत्व तहमा देखिएको मतभेद र समन्वय अभावका कारण प्रक्रिया सुस्त बनेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर्मचारी समायोजन तथा प्रशासनिक स्थायित्वका विषय प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
कर्मचारी संगठनहरूले पनि ऐनलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार ऐनमा भइरहेको ढिलाइले केवल कर्मचारी मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता तथा प्रशासनिक सुधारसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
यद्यपि कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने फाइल नियमित प्रक्रियामै रहेको र आवश्यक कानुनी परीक्षण भइरहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले ढिलाइ हुनुका वास्तविक कारणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई समयानुकूल, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको भए पनि महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका फाइलहरू लामो समयसम्म अल्झिँदा सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने अपेक्षा कर्मचारी वृत्त तथा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
