विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाई सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावमाथि उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
प्रस्तावअनुसार सरसफाइ, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्रीलगायत सहयोगी सेवाका कर्मचारीलाई कम्पनीमार्फत वा आउटसोर्सिङ प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
सरकारको दाबीअनुसार यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ ।
यता करार कर्मचारीहरूले निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै रोजगारी खोसिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले पुनर्संरचनाको तयारीस्वरूप करारमा कार्यरत ४९ जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
