विश्व खबर 
काठमाडौं– सिंहदरबारमा नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीहरूमा त्रास बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता तीन महिनामै ५८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्, जसमा ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिव पनि छन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार प्रस्तावित ऐनमा ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश, पेन्सन गणनामा ३० वर्षको सीमा, एक तह माथिको पेन्सन सुविधा हटाउने तथा अन्य सेवा–सुविधा कटौती हुने व्यवस्था आउन सक्ने आशंकाले राजीनामा दिने क्रम बढेको हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, काम गर्ने वातावरणमा आएको दबाब र भ्रष्टाचारका मुद्दामा तानिने डरलाई पनि कर्मचारी पलायनका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ ।
पूर्वसचिव विनोद प्रकाश सिंहले सेवा–सुविधाप्रतिको अन्योल, बढ्दो राजनीतिक दबाब, निजी क्षेत्रका अवसर र निर्णय गर्न सक्ने वातावरण कमजोर हुनु कर्मचारी पलायनका मुख्य कारण रहेको बताएका छन् ।
हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र संसद्मा पेश गरिनेछ ।
