विश्व खबर 
काठमाडौं– सिंहदरबारमा यतिबेला अस्वाभाविक रूपमा कर्मचारी पलायन बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार १ देखि १५ गतेसम्म मात्र ८२ जना निजामती कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार, यो अवधिमा अनिवार्य अवकाश र राजीनामामार्फत कुल १९१ जना सेवाबाट बाहिरिएका छन् ।
तीमध्ये १०९ जना अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् भने ८२ जनाले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा दिनेमा सहसचिव ४, उपसचिव १८, अधिकृत १५ र सहायकस्तरका ४५ कर्मचारी छन् ।
कर्मचारीहरू धमाधम बाहिरिनुको मुख्य कारण सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ लाई मानिएको छ ।
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने तथा पेन्सन गणनामा हाल पाइँदै आएको अतिरिक्त सुविधा हटाउने प्रस्तावले कर्मचारीमा भविष्यप्रति अन्योल र सेवा–सुविधा घट्ने चिन्ता बढाएको छ ।
यससँगै राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने डर, सचिवालयको बढ्दो दबाब तथा निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीका आकर्षक अवसर पनि कर्मचारी पलायनका प्रमुख कारण बनेका छन् ।
राजीनामा दिनेहरूमा कृषि, वन, शिक्षा र सडक विभागका अनुभवी सहसचिव तथा उपसचिवहरू समेत छन् ।
यसले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
पूर्वसचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार सेवा–सुविधाप्रतिको असुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्राविधिक जनशक्तिको निजी क्षेत्रमा आकर्षण, दण्डमुखी कार्यसंस्कृति र भ्रष्टाचार मुद्दाको डरले निजामती प्रशासनमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
