विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले नयाँ निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी गरेसँगै सिंहदरबारमा कर्मचारी पलायन बढेको छ ।
प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमै अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाले पेन्सन र सेवासुविधा घट्ने चिन्ताका कारण सहसचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामै ५८४ कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
त्यसमध्ये असार १ देखि १५ गतेसम्म मात्रै १३५ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।
हालसम्म ६ सहसचिव र १७ उपसचिवले पद त्यागिसकेका छन् भने शिक्षा मन्त्रालयका दर्जनौं उपसचिवले सामूहिक राजीनामाको तयारी गरिरहेको चर्चा छ ।
कर्मचारीहरूका अनुसार नयाँ ऐन लागू भए ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको अवधि पेन्सन गणनामा नजोडिने, अवकाशको उमेर घट्ने र अवकाशपछिका सुविधामा कटौती हुने जोखिम रहेको छ ।
यही कारण बढेको तलबका आधारमा पेन्सन सुनिश्चित गर्न धेरै कर्मचारी श्रावणपछि राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
यद्यपि सरकारले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानबारे अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन ।
तर ऐनको चर्चामात्रैले प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र उच्चपदस्थ कर्मचारीको राजीनामा अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ ।
