विश्व खबर 
काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती प्रशासनमाथि कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
ट्रेड युनियन खारेजपछि कर्मचारीमाथि नियन्त्रण बढाउँदै सरकारका स्वकीय सचिवहरूलाई सचिवभन्दा माथि राख्ने अभ्यास सुरु भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वकीय सल्लाहकारहरूले सचिवहरूको बैठक समेत बोलाउन थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी बैठक प्रधानमन्त्रीका नीति तथा सुशासन सल्लाहकारको कार्यकक्षमा बोलाइए पनि सचिवहरूले प्रोटोकल उल्लंघन भएको भन्दै अस्वीकार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
यस्तै, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा ‘शासकीय सहजकर्ता’ राखेर कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयहरूमा स्वकीय सचिवमार्फत प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने मोडेलबारे समेत छलफल चलिरहेको छ ।
सरकारले आगामी निजामती सेवा ऐनमार्फत करिब १५ हजार पुराना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने योजना बनाएको छ ।
५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको नयाँ व्यवस्था लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने देखिन्छ ।
साथै संघीय सरकारको दरबन्दी घटाएर करिब ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
मन्त्रालय संख्या घटाउने तथा विभिन्न निकाय खारेज गर्ने योजनासँगै थप हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
