विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब १० हजार निजामती कर्मचारीलाई एकै पटक अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था सहित नयाँ निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसपछि भने नियमित अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
निजामती किताबखानाका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए करिब १० हजार कर्मचारी अतिरिक्त रूपमा अवकाशमा जानेछन् ।
हाल प्रत्येक वर्ष २ देखि ३ हजार कर्मचारी मात्रै नियमित अवकाशमा जाने गरेका छन् ।
विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ ।
हालका सचिवमध्ये करिब ६० प्रतिशत तत्काल अवकाशमा जान सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन, मन्त्रालय पुनःसंरचनापछि कर्मचारी संख्या घटाउन तथा बढ्दो तलब–भत्ता र पेन्सनको भार व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारेको बताइएको छ ।
तर कानुनविद् र कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूले यसलाई विद्यमान निजामती सेवा ऐनको सेवा–सर्त संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत हुन सक्ने भन्दै कानुनी जटिलताको चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले जबर्जस्ती अवकाशभन्दा स्वैच्छिक अवकाश वा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ जस्ता सम्मानजनक विकल्प अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कर्मचारीहरूले लोक सेवा आयोगमार्फत निश्चित सेवा सर्तमा नियुक्ति पाएको भन्दै बीचमै अनिवार्य अवकाश दिनु प्राकृतिक न्यायविपरीत हुने उनको तर्क छ ।
विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोग र संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
सरकारले समय अभाव देखाउँदै अध्यादेशमार्फत पनि कानुन ल्याउन सक्ने चर्चा सरकारी वृत्तमा छ ।
