विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीसँग ‘राजदूत’ मागेको प्रसङ्गसँग जोडिँदै सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णबारे विभिन्न आरोप र विवाद सार्वजनिक भएपछि उनी अहिले प्रहरीको अनुसन्धान दायरामा रहेको दाबी गरिएको छ ।
यससँगै उनको करिअर, सरुवा–बढुवा र विदेशस्थित नियोगमा भएका कामकारबाहीबारे पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको कथित सन्देशपछि सुरु भएको चर्चा
हालै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर गरिएको भनिएको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कर्ण पुनः चर्चामा आएका छन् ।
त्यसपछि उनीमाथि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान निकायले निगरानी बढाएको र सोधपुछसमेत गरेको दाबी केही स्रोतहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन ।
आगामी अवकाश नजिकिँदै गर्दा उनले उच्च राजनीतिक वा कूटनीतिक जिम्मेवारी, जस्तै राजदूत वा प्रदेश प्रमुख, प्राप्त गर्न प्रयास गरेको आरोप पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएको छ ।
उनीमाथि आफ्नो पहुँच र सम्बन्धको प्रयोग गरेर सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
करिअर र सरुवा–बढुवाबारे विवाद
सार्वजनिक सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्ण उपसचिवदेखि सचिव तहसम्म पुगेका कर्मचारी हुन् ।
उनी विभिन्न संवेदनशील निकाय र मन्त्रालयहरूमा कार्यरत रहँदा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति केन्द्रसँग निकटता बनाउँदै अघि बढेको टिप्पणी पनि केही स्रोतहरूले गरेका छन् ।
पूर्ववर्ती समयमा उनी भारतस्थित नेपाली नियोगमा आर्थिक मामिलासम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका बेला केही निर्णय र खर्च व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको दाबी गरिन्छ ।
त्यतिबेला पारिवारिक सुविधा र भत्ता सम्बन्धी दोहोरो लाभ लिएको आरोपसमेत विभिन्न प्रतिवेदन तथा चर्चामा आएको भनाइ छ ।
तर, ती विषयमा आधिकारिक अनुसन्धान निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको देखिँदैन ।
वैदेशिक नियोग र आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी प्रश्न
दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोगमा रहँदा आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रमका नाममा ठूलो खर्च अनियमित रूपमा भएको आरोप केही स्रोतहरूले लगाएका छन् ।
साथै, निजी संस्थासँगको सहकार्यमा भएको भनिएको कार्यक्रम व्यवस्थापनबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
उक्त अवधिमा उनी पुनः नेपाल फिर्ता बोलाइएको प्रसङ्गलाई पनि कतिपयले विवादसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
तर, सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट यसबारे विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
आन्तरिक प्रशासन र सरुवा–प्रक्रियामा प्रभावको आरोप
कर्णले विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
केही कर्मचारी सरुवासम्बन्धी फाइल रोकिएको वा ढिलाइ गरिएको दाबी पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका छन् ।
त्यसैगरी, शक्तिशाली बिचौलिया समूहसँग नजिक सम्बन्ध राखेर प्रशासनिक निर्णय प्रभावित गरेको आरोप पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएको छ ।
यस्ता दाबीहरू भने स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएका छैनन् ।
श्रम मन्त्रालय र मेडिकल शुल्क विवाद
श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सम्बन्धित मेडिकल शुल्क समायोजन र वृद्धि सम्बन्धी निर्णयमा विवाद भएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त निर्णयबारे मन्त्री र सचिवबीच मतभेद भएको र त्यसपछि प्रशासनिक दबाब तथा आन्तरिक असहमति देखिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
यसै विषयमा गरिएका केही निर्णयहरूलाई लिएर नीतिगत भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको प्रभाव परेको भन्दै छानबिनको माग पनि उठेको छ ।
समग्र छानबिन र प्रशासनिक प्रश्न
सचिव कर्णविरुद्ध उठेका आरोपहरूमा वित्तीय अनियमितता, नीतिगत प्रभाव, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप तथा निजी स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्धजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
तर, यी सबै विषय हालसम्म आरोप र चर्चाकै रूपमा रहेको र आधिकारिक न्यायिक निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने यस्ता घटनाले निजामती सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक पहुँचको प्रभावबारे फेरि बहस चर्काएको छ ।
