विश्व खबर 
काठमाडौं– भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सरकारी कर्मचारीको पेन्सन सुविधालाई लिएर कानुनी अस्पष्टता देखिएको छ ।
बहालमै रहँदा दोषी ठहर भए कर्मचारीले पेन्सन गुमाउँछन्, तर अवकाशपछि दोषी ठहर भएकाहरूले भने पेन्सन निरन्तर पाइरहेका छन् ।
उदाहरणका रूपमा सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपसचिव नवीन पोखरेललाई सेवाबाट हटाइएपछि पेन्सन सुविधा रोकिएको थियो ।
तर अवकाशपछि दोषी ठहर भएका केही पूर्वप्रहरी प्रमुखलगायतले भने पेन्सन पाइरहेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पनि अवकाशप्राप्त र बहालवाला कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधामा फरक व्यवहार देखिएको छ ।
अहिलेको कानुनले अवकाशपछि दोषी ठहर भएकाहरूको पेन्सन रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले यस्तो असमानता देखिएको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार एउटै प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा पनि फरक व्यवहार हुनु कानुनी कमजोरी हो र यसलाई सच्याउन स्पष्ट कानुन आवश्यक छ ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा अवकाशपछि दोषी ठहर भए पेन्सन रोक्ने प्रस्ताव भए पनि संसदीय प्रक्रियामा त्यो विषय अघि नबढेको बताइएको छ ।
यसैबीच, यो मुद्दा पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
