विश्व खबर 
काठमाडौं– निजामती सेवामा महिला सहभागिता ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ अनुसार १७ वर्षअघि १२ प्रतिशत रहेको महिला कर्मचारीको संख्या बढेर ३० प्रतिशत पुगेको हो ।
समावेशी सिद्धान्त र लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियुक्तिमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले यो वृद्धि सम्भव भएको मानिएको छ ।
स्थानीय तहमा महिला सहभागिता सबैभन्दा बढी ३९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने संघमा २४.४४ प्रतिशत र प्रदेशमा २४.१२ प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा भने महिला कर्मचारीको हिस्सा ५४.७ प्रतिशत पुगेर पुरुषभन्दा बढी रहेको छ ।
यता संवैधानिक पदाधिकारीमा महिला सहभागिता १०.४ प्रतिशत मात्र छ ।
नेपालकी पहिलो महिला मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले महिला सहभागिता ३० प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि यसलाई ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले विशेषगरी निर्णय गर्ने उच्च तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन् ।
नेपालमा २०६३ सालपछि लागू भएको समावेशी र आरक्षण व्यवस्थाले महिलासहित सीमान्तकृत समुदायको राज्य संयन्त्रमा पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
