काठमाडौं– सरकारले तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने लगभग निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ ।
महँगी बढ्दै गएको र सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले तलब बढाउन लागेको हो ।
यद्यपि, कति प्रतिशतले तलब वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।
२०७९÷८० मा गरिएको १५ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम नहुने संकेत गरिएको छ ।
तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले श्रेणीका आधारमा तलब पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।
हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्यसचिवबीचको तलब अनुपात २.९२ रहेकोमा यसलाई कम्तीमा ३.५ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएर ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ५५ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २० हजार रुपैयाँ पुर्याउने सुझाव दिइएको छ ।
२०५७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ५ को अनुपातमा तलब संरचना कायम गरेका थिए ।
त्यसयता भने श्रेणीगत अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ ।
सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीबीच एउटै श्रेणीमा पनि तलब असमानता रहेको भन्दै समान संरचना लागू गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ ।




















