विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरे पनि कर्मचारी संगठनहरूले सक्रियता नरोकेपछि सरकार सतर्क बनेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी संगठनका गतिविधि निगरानीमा राख्दै आवश्यक परे कारबाही गर्ने संकेत दिएको छ ।
अध्यादेशपछि पनि संगठनको नाममा वक्तव्य जारी गरिनु गम्भीर रूपमा लिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
उता ६ कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्स्थापना नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले भने यस निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
