विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने विषयमा सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार देखिएको छैन ।
कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार सीमित गर्दै तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाले यतिबेला प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बहस निम्त्याएको छ ।
सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन’ समेत नसमेट्ने संकेत दिएपछि विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले यो कदमलाई संविधानविपरीत र कर्मचारीको पेशागत हक–हितमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
छ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठन—नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन—ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले कर्मचारीलाई संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार कटौती गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भने कर्मचारीभित्रको दलीयकरण अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
“हामी कर्मचारीका हकहितप्रति संवेदनशील छौं, तर विगत ३५ वर्षदेखि चल्दै आएको अभ्यासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन,” उनले भनिन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सुधार अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ।
संविधानको धारा १७ (२) (घ) अनुसार नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता भए पनि सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिका हकमा यो अधिकार पूर्ण रूपमा लागू नहुने सरकारको व्याख्या छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार निजामती कर्मचारीहरू ‘श्रमिक’ नभई राज्य संयन्त्रकै अंग भएकाले उनीहरूलाई ट्रेड युनियनको दायरामा राख्न मिल्दैन ।
यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सन्धि–अभिसन्धिहरूको सन्दर्भ उठाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो मागलाई वैधानिक ठहर गरेका छन् ।
तर, मन्त्रालयले ती अभिसन्धिहरूले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा ट्रेड युनियन अधिकारमा कानुनी सीमा तोक्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ ।
सरकारको दाबी अनुसार विगतको ट्रेड युनियन अभ्यासले प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा राजनीतिक प्रभावमा पारेको र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
त्यसैले सुधारका नाममा युनियनको व्यवस्था हटाउन खोजिएको बताइएको छ ।
यद्यपि, कर्मचारी संगठनहरूले भने लोकतान्त्रिक अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संविधानप्रदत्त अधिकारको आधारमा ट्रेड युनियनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले विधेयक संशोधन नगरे आन्दोलन चर्काउने संकेत दिएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हाल सुझाव संकलनको चरणमा छ ।
प्राप्त सुझावहरूलाई समेट्दै अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
तर, ट्रेड युनियनको विषयमा देखिएको तीव्र मतभेदले आगामी दिनमा प्रशासनिक र राजनीतिक दुबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ ।
