विश्व खबर 
काठमाडौँ- नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नों कोश्वाले हस्ताक्षर गरे । यो परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलोपटक एडिबी–विश्व बैंकपूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाअन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने परियोजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार परियोजनामार्फत सरकारी ‘डाटा होस्टिङ’ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । कूल लगानीमध्ये एडिबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताका रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र विश्व बैंकले प्रमुख ऋणदाताको रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । विश्व बैंकसँग यसअघि नै ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तारमार्फत कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग समेत सम्बद्ध रहेको जनाइएको छ ।
