विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निष्क्रिय बनेको थियो ।
अहिले सरकारले करिब ५० नयाँ प्रावधानसहित पुनः संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदामा सुझाव दिन समय तोकिएको छ र परिमार्जनपछि बजेट अधिवेशनमै दर्ता गर्ने योजना छ ।
मसौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष, सेवा प्रवेशको उमेर सीमा घटाउने, मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि २ वर्षमा सीमित गर्ने, खटाइएको स्थानमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने र २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता व्यवस्था समेटिएका छन् ।
तर, केही प्रावधानप्रति सरोकारवालाको असन्तुष्टि छ ।
महिनामा दुईपटक तलब दिने सम्भावना, बढुवा समितिले आफ्नै कार्यविधि बनाउने व्यवस्था र मुख्यसचिव नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानको अभावलाई अव्यावहारिक मानिएको छ ।
सचिव सरुवा र पदावधि थपजस्ता विषयमा पनि पुनर्विचारको माग उठेको छ ।
त्यस्तै, निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्ने प्रस्ताव विवादित बनेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यो व्यवस्था संविधानको धारा ३४ सँग बाझिन सक्छ र पारित भएमा कानुनी चुनौती आउने सम्भावना छ ।
