विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ट्रेड युनियनको सट्टा कर्मचारीका गुनासा सुन्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यससँग सम्बन्धित संगठनको सदस्यता लिन नपाउनेछन् ।
राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिने प्रस्ताव छ ।
कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्षसम्म राखिएको छ भने सचिवको पदावधि दुई वर्ष (अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने) प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरुवा प्रणालीलाई कडाइ गर्दै एउटै पदमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने र एक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढुवाका लागि दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कार्यसम्पादन कमजोर भए वा बेरुजु भए बढुवा रोक्का हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गर्दै सो अवधिभित्र कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा सूचना प्रविधि सेवा गठन, कार्यसम्पादन सम्झौता, आरक्षणको सीमित प्रयोग, र सरुवा व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा बोर्ड गठनजस्ता नयाँ प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदामा सुधारका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझाव आह्वान गरेको छ ।
