विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाएको छ ।
लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेका पालिकामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउन थालेपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल देखिएको छ ।
हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक चौथाइ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ ।
चैत १० सम्म १७४ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहे पनि हाल यो संख्या घटेर करिब १३ मा झरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सुगम क्षेत्रमा बसिरहेका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउन थालेपछि असन्तुष्टि बढ्दै केहीले राजीनामा समेत दिएका छन् ।
उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका केही कर्मचारीले सरुवा अस्वीकार गर्दै पद त्याग गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यसैबीच, वीरगन्ज महानगरपालिकामा दरबन्दीअनुसार पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइएपछि संघीय सरकारले महानगरको खाता सञ्चालन नै रोक्का गरेको छ ।
मन्त्रालयले अब नयाँ बढुवा हुने कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा खटाउने नीति ल्याएको छ ।
साथै, सुगम क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई रोटेसन प्रणालीमार्फत पालोपालो दुर्गममा पठाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले तोकेको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे कर्मचारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
उनका अनुसार, केही समयमै सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुग्नेछन् ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारले थालेको यो कदमलाई सकारात्मक भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।
