विश्व खबर 
काठमाडौं– सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका ‘पहुँचवाला’ कर्मचारीमाथि सरकारले अब कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानुनअनुसार दुई वर्षमै सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा करिब दुई हजार कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिंहदरबारमै छन् ।
त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि उपत्यकामै बस्ने कर्मचारीको संख्या चार हजार ४७५ पुगेको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा राजधानीमै टिकिरहने प्रवृत्तिले दुर्गम र बाहिरी जिल्लामा कर्मचारी अभाव चर्किएको छ ।
यस असन्तुलन अन्त्य गर्न सरकारले विवरण संकलन गरी सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अवधि नाघेका कर्मचारीलाई प्रदेश र जिल्लामा पठाइनेछ ।
यद्यपि, विगतमा बनेका मापदण्ड र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा सरुवा प्रणाली अझै अव्यवस्थित छ ।
कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ‘पहुँच’कै आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइरहेको देखिन्छ ।
